पुणे : पालिकेच्या मुख्य विभागाकडूनच ड्रेनेजलाइन, रस्ते अशी महत्त्वाची आणि मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता भासणारी कामे केली जाणार आहेत. या कामांची देखभाल-दुरुस्ती ही क्षेत्रीय कार्यालयांकडून करण्याचे नियोजन केले जात आहे. महापालिका प्रशासनाकडून पुरेसा निधी क्षेत्रीय कार्यालयांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तातडीची कामे करण्यासाठी प्रतीक्षा यादीत निविदा प्रक्रिया ठेवली जाणार आहे. जेणेकरून आवश्यक कामे करण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्याचा वेळ जाणार नाही. या प्रकारे क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अधिकारात वाढ केली जाणार आहे. त्याचबरोबरच नवीन क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या वाढविण्याचे विचाराधीन असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
महापालिकेत गेल्या तीनपेक्षा अधिक वर्षांपासून नगरसेवक नाहीत. संपूर्ण कारभार हा प्रशासनाच्या हाती आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या तक्रारी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पातळीवर सुटत नसल्याने नागरिक तक्रारी घेऊन महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये असलेल्या विभागांकडे येतात. त्यामुळे छोट्या कामांसाठी महापालिकेत गर्दी होत असल्याचे चित्र दिसते. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना असलेले मर्यादित अधिकारी आणि कमी असलेला निधी यामुळे समस्या सुटत नसल्याची माहिती समोर आली होती.
यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहायक आयुक्त आणि विविध विभागांचे प्रमुख यांची बैठक झाली. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सक्षमीकरणासाठी काय केले पाहिजे, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आलेल्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्याबरोबर क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये मोठी वाढ करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली.
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमुळे महापालिकेची हद्द वाढली आहे. प्रभागांचे क्षेत्रफळ वाढले आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयाकडे असलेल्या उपलब्ध मनुष्यबळ कमी पडते. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांचे सक्षमीकरण करताना आवश्यक मनुष्यबळ देखील उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. महापालिकेचे क्षेत्रफळ वाढल्याने सध्या अस्तित्वात असलेली क्षेत्रीय कार्यालये कमी पडत आहेत. त्यामुळे नवीन क्षेत्रीय कार्यालये तयार करता येतील का? याची चाचपणी बैठकीत करण्यात आली.राज्य सरकारने क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या वाढविण्यासाठी मान्यता दिल्यास कर्मचारी संख्याही वाढणार आहे. नागरिकांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या संख्येत वाढ करावी लागणार आहे. ही संख्या वाढल्यास आपोआप मनुष्यबळ वाढविण्यासाठी नोकर भरती करावी लागणार आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांच्या संख्येत वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे.
महापालिकेचे क्षेत्रफळ वाढल्याने क्षेत्रीय कार्यालयांवर त्याचा भार येतो. नागरिकांचे प्रश्न तसेच विकासाची कामे तातडीने मार्गी लागावीत. त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारकडे याबाबत प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. - पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका