पुणे : मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या जागेचा व्यवहार रद्द करण्याचा आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिला आहे. याबाबत दुय्यम निबंधक कार्यालयात करण्यात आलेले साठेखत आणि खरेदीखत आता रद्द करावे लागणार आहे. त्यासाठी पुन्हा ७ टक्के मुद्रांक शुल्कानुसार सुमारे १६ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. मात्र, अनेक प्रकरणात धर्मादाय आयुक्त आणि न्यायालयांनी रद्द केलेले व्यवहार दोन्ही पक्षकारांना मान्य असल्यास असा रद्दीकरण करार करण्याची गरज नसते.
जैन बोर्डिंग प्रकरणात जैन समाजाने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर तसेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर हा व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिला. त्यापूर्वी गोखले बिल्डर आणि ट्रस्टमध्ये साठेखत आणि खरेदीखत करण्यात आले आहे. यासाठी मालमत्तेच्या एकूण मूल्याच्या ७ टक्के मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क असे सुमारे १६ कोटी रुपये भरण्यात आले आहे. त्यानंतर याची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावर होणे अपेक्षित आहे. मात्र, हा फेरफार झालेला असल्यास व्यवहार रद्द करण्यासाठी पुन्हा रद्दीकरण करार (कॅन्सलेशन डीड) करावे लागणार आहे. त्यासाठी पुन्हा मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क असे १६ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. फेरफार झालेला नसल्यासही व्यवहार रद्द करणे सोयीचे राहील असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
मात्र, काही प्रकरणांत धर्मादाय आयुक्त आणि न्यायालयांनी व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दोन्ही पक्षकारांना मान्य असल्यास आणि त्याचा फेरफार झालेला नसल्यास दुय्यम निबंधक कार्यालयात रद्दीकरण करार करण्याची आवश्यकता नसते. या आदेशानंतर तो आपोआपच रद्द समजला जातो, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
Web Summary : Charity commissioner ordered cancellation of Jain boarding land deal. Stamp duty implications arise. A cancellation deed might be required, costing ₹16 crore. However, if both parties agree and no changes were made, it might not be necessary.
Web Summary : जैन बोर्डिंग भूमि सौदा धर्मादाय आयुक्त द्वारा रद्द। स्टाम्प शुल्क निहितार्थ उत्पन्न। ₹16 करोड़ की लागत से रद्दकरण डीड की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, और कोई बदलाव नहीं किया गया, तो यह आवश्यक नहीं हो सकता है।