पुणे : कुंडमळा येथील दुर्घटनेच्या चौकशी समितीच्या अहवालानंतर रस्त्यांच्या मालकीनुसारच पुलांची मालकी असेल, असा धोरणात्मक निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. यात रस्ता बांधणारा विभाग कोणताही असला तरी देखभाल दुरुस्ती संबंधित रस्ता ज्याच्या मालकीचा त्यालाच करावी लागणार आहे. त्यामुळे या पुढे जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आपापल्या हद्दीतील रस्त्यांची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचे प्रकार बंद होऊन ती निश्तिच करता येणार आहे.
कुंडमळा येथील दुर्घटनेत चौघांचा मृत्यू, तर ३८ जण जखमी झाले होते. यानंतर पुलाच्या मालकीवरून जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात तू तू मै मै होत अखेर दोन्ही विभागांनी जबाबदारी झटकली होती. त्यामुळे कोणत्या विभागावर कारवाई करावी, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाला पडला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती नेमली होती. या घटनेत नेमकी चूक कोणाची? पूल कोणाच्या मालकीचा? याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश या समितीला देण्यात आले होते.
या समितीचा अहवाल सोमवारी राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यात धक्कादायक बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. या पुलाची मालकी कोणा एका विभागाकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तसेच जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक विभागाचीही यात तांत्रिकदृष्ट्या चूक नसल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळेच डुडी यांनी यापुढे अशा स्वरूपाच्या घटनांनंतर पुलांच्या मालकीविषयी एक सुस्पष्ट धोरण असावे, असा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे एखादा पूल बांधल्यानंतर ज्या हद्दीत तो बांधला आहे, त्या हद्दीतील रस्ता ज्या विभागाच्या मालकीचा आहे, तो पूलही त्याच विभागाच्या मालकीचा असणार आहे. बहुतांश वेळा पूल बांधण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग घेतो.
राष्ट्रीय महामार्गांशेजारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पूल बांधून देत असते. त्यामुळे असे पूल ज्या हद्दीत असतील, उदाहणार्थ जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांच्या हद्दीत असल्यास, त्याची मालकी जिल्हा परिषदेकडे असेल. त्यामुळे या पुलांची देखभालीची जबाबदारीही याच विभागाची असेल असे निश्चित केले आहे. हे पूल धोकादायक स्थितीत असल्याच्या त्यांच्या दुरुस्तीची तसेच ते पाडण्याची आवश्यकता असल्यास ते त्यांनीच पाडावेत, असेही यात ठरविण्यात आले आहे.
कुंडमळा दुर्घटनेनंतर जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार समोर आला. आता या धोरणात्मक निर्णयानंतर प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित केली आहे. अशी घटना घडल्यास त्याच विभागाला याबाबत जबाबदार धरण्यात येईल. अशीच स्थिती अन्य जिल्ह्यांतही असण्याची शक्यता आहे. हे धोरण राज्य स्तरावर राबविता येणे शक्य आहे. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी