पुणे : सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टच्या प्रकरणात राज्याचे धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी २० ऑक्टोबर रोजी दिलेला आदेश पुढेही लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश आता ३० ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. तसेच जैन बोर्डिंगच्या जागेचा व्यवहार आम्ही रद्द करायला तयार आहोत, असा अर्ज गोखले लँडमार्क एलएलपी यांच्यासह ट्रस्टनेही धर्मादाय आयुक्तालयात दाखल केला आहे. मात्र, ट्रस्ट आणि गोखले बिल्डर यांनी एकत्रितपणे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश राज्याचे धर्मादाय आयुक्तांनी दिला आहे. दरम्यान, धर्मादाय आयुक्तांनी दोन्ही प्रतिवादींना त्यांच्या बाजूचे लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली असून, त्याच दिवशी पुढील सुनावणी होणार आहे.
जैन बोर्डिंगच्या जागेचा व्यवहाराचा वाद काही दिवसांपासून पेटला आहे. हा व्यवहार रद्द होण्यासाठी जैन समाज आक्रमक झाला आहे. सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट आणि गोखले बिल्डर यांच्यात हा व्यवहार झाला असला तरी या प्रकरणाशी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव जोडण्यात आले. त्यावरून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी या वादात उडी घेतली. मोहोळ यांनी जैन बोर्डिंग हाऊसमध्ये जाऊन जैन बांधवांशी संवाद साधला आणि जैन समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. पुण्यातील जैन बोर्डिंग जागेसंदर्भातील सुनावणी मुंबईच्या धर्मादाय आयुक्तालयात सोमवारी सुरू झाली. या प्रकरणात अर्जदारांच्या वतीने ॲड. योगेश पांडे तर प्रतिवादी ट्रस्टच्या वतीने ॲड. इशान कोल्हटकर, आणि गोखले लँडमार्क एलएलपी या संस्थेच्या वतीने ॲड. एन. एस. आनंद यांनी बाजू मांडली.
पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जागेसंदर्भातली सुनावणी वेळी एन.एस.आनंद यांनी आपला वकालतनामा धर्मादाय आयुक्तालयाकडे सादर केला. आपल्याकडे या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भातील कागदपत्रे रविवारी संध्याकाळी मिळाली आहेत. आम्हाला युक्तिवादापूर्वी अभ्यास करण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी मिळावा अशी विनंती त्यांनी केली. त्यावर जैन समाजाकडून युक्तिवाद करत असलेले वकील योगेश पांडे यांनी तोपर्यंत मागील निर्णय ‘जैसे थे’ ठेवावा अशी मागणी केली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही प्रतिवादींकडून ‘जैसे थे’ ठेवण्याबाबतचा आदेश कायम ठेवण्यास कोणतीही हरकत नोंदविण्यात आली नाही. धर्मादाय आयुक्तांनी दोन्ही प्रतिवादींना त्यांच्या बाजूचे लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे.
सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट हे पुण्यातील एक प्रतिष्ठित ट्रस्ट असून, त्याच्या संपत्ती व व्यवस्थापनासंदर्भात काही वाद निर्माण झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर धर्मादाय आयुक्तांकडे अर्ज दाखल करण्यात आला होता. धर्मादाय विभागाच्या आदेशानुसार ‘Status Quo’ कायम ठेवण्यात आल्याने सध्या ट्रस्टच्या कोणत्याही मालमत्ता, व्यवहार किंवा व्यवस्थापनात बदल करता येणार नाही.
ही लढाई आम्ही १४ मे रोजी मोजक्या १० माजी विद्यार्थ्यांसोबत सुरू केली होती. सुरवातीला ३ महिने कोणीच सोबत नव्हते. लोकांना विश्वास बसत नव्हता आणि जसजसे डॉक्युमेंट्स समोर यायला लागले. सर्वच समजातील लोकं सोबत येण्यास सुरवात झाली. प्रसारमाध्यमांसह जे-जे सोबत होते त्यांच्या सर्वांच्या ताकदीमुळे आज हा लढा शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. - अक्षय जैन, सरचिटणीस महाराष्ट्र युवक काँग्रेस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या सर्व नेत्यांचे या प्रक्रियेत आम्हाला योगदान मिळाले. अहिंसेच्या मार्गाने लढा सुरू राहील. - लक्ष्मीकांत खाबिया
Web Summary : The Jain boarding land deal faces cancellation as the trust and builder jointly apply to the Charity Commissioner. The Charity Commissioner has extended the order until October 30, and has asked both parties to submit a joint affidavit. The next hearing is scheduled for the same day.
Web Summary : जैन बोर्डिंग भूमि सौदा रद्द होने की कगार पर है क्योंकि ट्रस्ट और बिल्डर ने संयुक्त रूप से धर्मादाय आयुक्त को आवेदन किया है। धर्मादाय आयुक्त ने 30 अक्टूबर तक आदेश बढ़ा दिया है, और दोनों पक्षों को संयुक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई उसी दिन निर्धारित है।