पुणे : सामान्यांची जमीन व सदनिकांची खरेदी पारदर्शक आणि सुखकर होण्यासाठी महसूल विभागाने राज्यात जमिनीच्या व्यवहारांसाठी "आधी मोजणी, मग खरेदीदार व त्यानंतर फेरफार" या तत्त्वाची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांतील वादग्रस्त बाबी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, अनेकदा जमिनीच्या मोजणीत तफावत आढळते. त्यामुळे विक्रेत्या आणि खरेदीदार यांच्यात मतभेद निर्माण होतात. महसूलमंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले की, राज्यात जमिनीच्या मोजणीसाठी अचूक व आधुनिक पद्धती वापरल्या जात आहेत. यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून अत्याधुनिक यंत्रसामग्री मिळविण्यात आली आहे. त्याद्वारे जमिनीची मोजणी अत्यंत अचूकतेने करता येणार आहे.
जमीन केल्यामुळे असलेल्या गोंधळ वाद निर्माण होतात. या नव्या पद्धतीमुळे जमिनीचे व्यवहार पारदर्शक, सुरक्षित आणि वादविरहित ठळक जातील. खरेदी-विक्री करताना "मोजणी प्रथम" हे तत्त्व बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जमिनीच्या क्षेत्रफळाबाबत वाद निर्माण होणार नाहीत आणि व्यवहार सुरक्षित होतील.
महसूल विभागाच्या या नव्या उपक्रमामुळे खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांनाही दिलासा मिळणार आहे. यामुळे जमिनीवरील वाद आणि बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणांमध्ये घट होईल.
Web Summary : Maharashtra mandates land measurement before property sales, ensuring transparency and reducing disputes. Accurate modern methods are being used for precise measurement. This initiative aims to protect buyers and sellers, minimizing fraud and conflicts related to land area discrepancies, leading to safer transactions.
Web Summary : महाराष्ट्र में संपत्ति की बिक्री से पहले भूमि माप अनिवार्य, पारदर्शिता सुनिश्चित और विवाद कम। सटीक आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य खरीदारों और विक्रेताओं की रक्षा करना, धोखाधड़ी को कम करना और भूमि क्षेत्र के विवादों को कम करना है।