थेऊर - येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ९९.२७ एकर जमिनीच्या विक्रीला अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे या बैठकीला उपस्थित होते. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) ही जमीन २९९ कोटी रुपयांना खरेदी करणार असून, या व्यवहारातून मिळणारा निधी कारखान्याचे थकीत कर्ज, शेतकऱ्यांची ऊस बिले, कामगारांचे पगार आणि शासकीय कर यांसारख्या देण्यांसाठी वापरला जाणार आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून यशवंत साखर कारखाना आर्थिक अडचणीत असून, उत्पादन पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. कारखान्याची जमीन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडे गहाण ठेवण्यात आली होती. वाढते कर्ज, थकलेली ऊस बिले आणि कामगारांचे वेतन यामुळे शेतकरी आणि कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष होता. या पार्श्वभूमीवर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने आणि पुणे एपीएमसीने जमिनीच्या विक्रीचा निर्णय घेतला. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य मंत्रिमंडळाने या व्यवहाराला अंतिम मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाला असून, शेतकरी आणि कामगारांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. एका शेतकऱ्याने सांगितले, कित्येक वर्षांपासून आम्ही थकबाकीच्या पैशांची वाट पाहत होतो. आता सरकारच्या निर्णयामुळे आमचे देणे फेडले जाणार असल्याने दिलासा मिळाला आहे.कामगार संघटनांनीदेखील या निर्णयाचे स्वागत केले असून, शासनाचे आभार मानले आहेत. स्थानिक जनप्रतिनिधींनी हा निर्णय शेतकरी आणि कामगारांच्या समस्यांचे निराकरण करणारा आणि कारखान्याला नवसंजीवनी देणारा असल्याचे म्हटले आहे.
पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाला असून, शेतकरी आणि कामगारांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. एका शेतकऱ्याने सांगितले, कित्येक वर्षांपासून आम्ही थकबाकीच्या पैशांची वाट पाहत होतो. आता सरकारच्या निर्णयामुळे आमचे देणे फेडले जाणार असल्याने दिलासा मिळाला आहे. कामगार संघटनांनीदेखील या निर्णयाचे स्वागत केले असून, शासनाचे आभार मानले आहेत. स्थानिक जनप्रतिनिधींनी हा निर्णय शेतकरी आणि कामगारांच्या समस्यांचे निराकरण करणारा आणि कारखान्याला नवसंजीवनी देणारा असल्याचे म्हटले आहे.
बचाव समितीचा आक्षेपयशवंत बचाव शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे यांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. ते म्हणाले, कारखान्याची जमीन आणि मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात असताना आणि उच्च न्यायालयात यासंदर्भात रिट पिटीशन प्रलंबित असताना मंत्रिमंडळाची मंजुरी अनाकलनीय आहे. यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे. बाजारभावापेक्षा कमी दराने जमीन विक्रीचा हा प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. त्यांनी संचालक मंडळ आणि राज्य बँकेवर मनमानी कारभार आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले असून, येत्या काळात हा विषय उघडकीस आणण्याचा इशारा दिला आहे.
सभासदांना फायदा की तोटा याबाबत संभ्रमता
या जमीन विक्रीमुळे कारखान्याचे आर्थिक संकट कमी होण्याची शक्यता आहे, परंतु सभासदांना दीर्घकालीन फायदा होईल की तोटा, हे अद्याप स्पष्ट नाही. शेतकरी आणि कामगारांच्या हितासाठी हा निर्णय ठरेल की त्यांचे नुकसान करेल, हे येणारा काळच ठरवेल. सध्या तरी या निर्णयाने थेऊर परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे.
पूर्व हवेलीचे वैभव जमीनदोस्तएकीकडे बाजार समिती आणि कारखान्याचे संचालक मंडळ या निर्णयाने आनंदी असले तरी, ज्या शेतकऱ्यांनी हा कारखाना उभा केला, त्यांच्यात मात्र निराशा पसरली आहे. कारखाना पुन्हा सुरू होईल, अशी आशा बाळगणाऱ्या सभासदांच्या अपेक्षा धुळीला मिळाल्या आहेत. अनेक आमदार आणि खासदारांनी निवडणुकीत कारखाना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु आता ते तोंड लपवत असल्याने सभासदांमध्ये नाराजी आहे. पूर्व हवेलीचे वैभव जमीनदोस्त होत आहे, अशी खंत अनेकांनी व्यक्त केली.