पुणे :पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला आहे. दि. २६ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या संमतीपत्र स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत अवघ्या २० दिवसांत ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी देण्यास संमती दर्शविली आहे. संमतीपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. १८ सप्टेंबर असून, त्यानंतर आठवडाभरात जमीन मोजणीला सुरुवात होणार आहे. शेतकऱ्यांनी मुदतीत संमतीपत्र सादर करून १० टक्के विकसित भूखंडाचा परतावा निश्चित करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी या सात गावांमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे तीन हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन आवश्यक आहे. यापैकी दोन हजार एकरांहून अधिक जमिनीची संमतीपत्रे शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे सादर केली आहेत. विशेषत: मुंजवडी गावात ७६ हेक्टर जमिनीपैकी ७० हेक्टर जमिनीची संमतीपत्रे प्राप्त झाली आहेत. पूर्वीच्या अधिसूचनेनुसार २,६७३ हेक्टर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते, परंतु आता त्यात १,३८८ हेक्टरची कपात करून क्षेत्र १,२८५ हेक्टर इतके निश्चित करण्यात आले आहे.
प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य
जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनासाठी संमतीपत्रे स्वीकारण्याची प्रक्रिया दि. २६ ऑगस्टपासून सुरू केली. मुदतीत संमतीपत्र सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के विकसित भूखंडाचा परतावा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. यासाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ हा निकष ठेवण्यात आला आहे. आतापर्यंत १,७५० एकर जमिनीच्या भूसंपादनाला मान्यता मिळाली असून, एकूण क्षेत्राच्या ७० टक्क्यांहून अधिक संमतीपत्रे प्राप्त झाली आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांची गावांना भेट
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मंगळवारी (दि. १६) विमानतळासाठी भूसंपादन होणाऱ्या सातही गावांना भेट देऊन स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला. त्यांनी शेतकऱ्यांना १८ सप्टेंबरपर्यंत संमतीपत्र सादर करण्याचे आवाहन केले. “मुदतीनंतर आठवडाभरात जमीन मोजणीला सुरुवात होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत संमतीपत्र सादर करून विकसित भूखंडाचा लाभ घ्यावा,” असे डुडी यांनी सांगितले.
१८ सप्टेंबरनंतर पुढील टप्पा
१८ सप्टेंबरनंतर भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जमीन मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर विमानतळाच्या बांधकामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे पुरंदर तालुक्यातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.