पुणे : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि सभापती पदांच्या आरक्षणाचे प्रवर्ग शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले. त्यामुळे इच्छुकांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरी गट-गणांचे आरक्षणाला नागपूर आणि कोल्हापूर उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचपुढे आव्हान देण्यात आल्याने जोपर्यंत यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत अध्यक्षपदावर दावा सांगायला कोणीही पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यपाल यांच्या आदेशाने शासनाचे सहसचिव व. मु. भरोसे यांनी आरक्षणबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. या अंतर्गत पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद यंदा सर्वसाधारण गटासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. मागील वेळेस हे पद सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गासाठी जाहीर झाले होते. पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी यंदा सर्वसाधारण गटाला संधी मिळाली असून, यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याची शक्यता आहे. मागील निवडणुकीत सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या या पदामुळे अनेक महिला उमेदवारांना संधी मिळाली होती. यंदा मात्र सर्वसाधारण गटासाठी हे पद खुले झाल्याने स्पर्धा तीव्र होण्याची अपेक्षा आहे. पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि सोडत पद्धतीने निश्चित होत असल्याने, प्रत्येक तालुक्यातील सामाजिक समीकरणे आणि राजकीय गणिते यांचा कस लागणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार आरक्षण निश्चित करताना स्थानिक पातळीवरील जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेतला जाणार आहे.
लोकसंख्येवर आधारित सभापतिपद
पंचायत समिती सभापती पदासाठी पुणे जिल्ह्याकरिता आरक्षित पदांची संख्या निश्चित करून देण्यात आली आहे. एकूण १३ तालुका पंचायत समिती आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी लोकसंख्येवर आधारित सभापतिपद आरक्षित केले जाईल. उर्वरित महिला आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी सोडत काढली जाणार आहे. चक्रानुक्रम कायम ठेवल्यास अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण चक्रानुक्रमे जाईल. मात्र पूर्वीचे आरक्षण म्हणून नव्याने आरक्षण ठेवल्यास जादा लोकसंख्येची टक्केवारी असणाऱ्या तालुक्यांमध्ये हे आरक्षण निश्चित केले जाईल.
पंचायत समिती सभापती पदांची संख्या १३
खुला प्रवर्ग ----३
सर्वसाधारण महिला------ ४
ओबीसी सर्वसाधारण -----२
ओबीसी महिला ------२
अनुसूचित जमाती महिला------ १
अनुसूचित जाती------ १
उच्च न्यायालच्या निकालाकडे लक्ष
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकीसाठी आरक्षण पद्धतीत बदल करताना जुने सर्व आरक्षण संपुष्टात आणून नव्या रचनेमध्ये अस्तित्वात आलेले गट आणि गण हे पूर्णपणे नवे समजून त्याप्रमाणे आरक्षण काढण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला होता. त्या निर्णयाला नागपूर आणि कोल्हापूर उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचपुढे आव्हान देण्यात आले आहे. लवकरच यावर सुनावणी होऊन निकाल लागणार असून याकडे आता इच्छुकांच्या नजरा लागल्या आहे. कारण जोपर्यंत गट आणि गणांचा निकाल लागत नाही. तोपर्यंत अध्यक्ष आणि सभापती पदावर दावा करणे शक्य होणार नाही.
उमेदवारांच्या निवडीसाठी जोरदार तयारी
आरक्षणाची ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, लवकरच निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते यांनी आपापल्या उमेदवारांच्या निवडीसाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार आणि कोणत्या पक्षाला अध्यक्षपद मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.