- गोविंद बर्गेपिंपरी : राज्यातील कामगारविषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या नव्या संहितेत कामगारांचे हित नाही. त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी, संघटित होण्याचा आणि न्याय्य हक्कांसाठी संघटना स्थापन करण्याचा अधिकारही दिलेला नाही तसेच कामाचे तास वाढविणे, ओव्हरटाईम नियम, २० कामगारांपर्यंतची मर्यादा आदी बाबींमध्ये नवीन प्रस्ताव आणि निर्णय आले आहेत. त्यामुळे या नवीन संहितेला कामगार संघटनांकडून विरोध केला जात आहे. तसेच याबाबत आंदोलनाची तयारीही केली जात आहे.नवीन कायद्यातील बारा तासांचा कामाचा दिवस कामगारांच्या शारीरिक-मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करणारा आहे. कामगारांना कुटुंबीय आणि सामाजिक जीवनासाठी वेळ कमी मिळेल. उत्पादनक्षमता आणि कार्यक्षमतेवर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी उद्योगनगरीतील कामगार संघटनांकडून होत आहे.
कामगारांना कामाचे आठ तास संघर्ष करून मिळाले आहेत. आता आधुनिक व सुलभतेच कारण कारण पुढे करून कामगारविरोधी कायदे लागू करणे म्हणजे सरकारने भांडवलशाहीचे समर्थन करणे आहे. काही तथाकथित मालकांचे समर्थन करण्यासाठी ही उठाठेव सुरू आहे. सरकारला हा निर्णय महागडा ठरू शकतो. - डॉ. रघुनाथ कुचिक, सरचिटणीस, भारतीय कामगार सेना
कामगार उद्योगधंद्याचा कणा आहे. त्यांच्या श्रमांवर उद्योगधंदे उभे आहेत. कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेताना कामगारांचे आरोग्य, काैटुंबिक जीवन आणि सामाजिक समतोलाचा विचार झालेला दिसत नाही. - डॉ. कैलास कदम, प्रदेशाध्यक्ष, इंटक, महाराष्ट्र
केंद्र सरकारने विविध राज्यांमधील कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून चार नवीन कायदे तयार केले आहेत. यामध्ये कामगारांना कायम नोकरी मिळणार नाही. संघटना स्थापन करण्याचा अधिकारही नाही तसेच बारा तासांची नोकरी म्हणजे कामगारांची शारीरिक व मानसिक पिळवणूक आहे. त्यामुळे हे बदल शक्य होणार नाहीत. त्याला कामगारांकडून विरोध होईल. - यशवंत भोसले, अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी.नवीन कामगार संहितेमुळे कामगारांचे सर्व हक्क, सोयीसुविधा रद्द होतील. केवळ कंत्राटी कामगार पद्धत रूढ होईल. त्यामुळे कामगाराला फक्त राबवून घेतले जाईल. कामाचा तास वाढवणे अन्यायकारक आहे. कामगारांच्या हिताला बाधा ठरणारा हा कायदा लागू केल्यास तीव्र लढा उभारला जाईल. - राजन नायर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र लेबर युनियन सरकारच्या नव्या कामगार संहितांमुळे यापूर्वीचे कामगार हिताचे कायदे रद्द होणार आहेत. कामगारांना संघटित होण्याचा, संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आला आहे. या विरोधात सीटूच्या माध्यमातून राज्य आणि देशपातळीवर संघर्ष केला जाईल. - गणेश दराडे, सरचिटणीस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू)