पुणे : पतीशी कितीही मतभेद असले, तरी आई स्वत:चा नव्हे कायम मुलांच्या भविष्याचा विचार करते. याचाच प्रत्यय एका दाव्याद्वारे समोर आला. लग्नाच्या काही वर्षानंतर वैचारिक मतभेदांमुळे पती-पत्नी एकमेकांपासून विभक्त राहू लागले. या दरम्यान, पतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. मात्र, न्यायालयात एका मुलाची आई असलेल्या पत्नीने स्वत:साठी काही न मागता मुलासाठी पोटगी मागितली. त्यास पतीनेही मंजुरी दर्शवित मुलासाठी एकरकमी तीस लाख देण्याचे कबूल केले. यावेळी, पत्नीनेही पतीपासून फारकत घेण्यास आपणही तयार असल्याचे स्पष्ट केले अन् एकतर्फी घटस्फोटाचा दावा राष्ट्रासाठी मध्यस्थी या उपक्रमांतर्गत दावा परस्पर संमतीने निकाली निघाला.
राकेश आणि स्मिता (दोघांचीही नावे बदललेली आहेत) यांचा विवाह २०१८ रोजी झाला. दोघेही उच्चशिक्षित व कमावते. तो अभियंता तर ती शिक्षिका म्हणून काम करत होती. लग्नाच्या एक वर्षानंतर त्यांना एक मुलगा झाला. यादरम्यान, त्यांच्यामध्ये वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. यादरम्यान, पतीचे वकील म्हणून ॲड. जान्हवी देशपांडे अधिकारी व ॲड. ऋतुजा खिंवसरा यांनी काम पाहिले. कौटुंबिक न्यायाधीश जी. जी. वायाळ यांनी मध्यस्थीसाठी हे प्रकरण ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे यांच्याकडे पाठविले. पत्नीने स्वत:साठी काही न मागता मुलासाठी पोटगी मागितली. त्यास पती तयार झाला. या खेरीज, दोघांच्या समतीने मुलाचा ताबा पत्नीकडे देण्याचे ठरविले. दोघांच्या अटी-शर्ती एकमेकांना मान्य झाल्याने राष्ट्रासाठी मध्यस्थी उपक्रमांतर्गत हा दावा निकाली काढण्यास यश आले.
कौटुंबिक प्रकरणात सर्वांनी मध्यस्थीचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रासाठी मध्यस्थी या उपक्रमांतर्गत हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी माझ्याकडे आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी या अभियानात कौटुंबिक प्रकरणांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. याखेरीज, कौटुंबिक न्यायालयातही बहुतांश प्रकरणे मध्यस्थीकडेच पाठविण्यात येतात. - ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे, मध्यस्थ, कौटुंबिक न्यायालय