पुणे : मंत्रिमंडळ उपसमितीचा मी सदस्य आहे. आम्ही एकत्र बसून विचार करून मसुदा तयार केला, तो मनोज जरांगे यांना दाखवला. त्यांनी किरकोळ दुरुस्त्या सुचवल्या, त्या केल्यानंतर त्यांचे समाधान झाले, तेवढे बास आहे. अन्य मागण्यांसाठी आम्ही मुदत घेतली आहे, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
मानाच्या गणपतींचे दर्शन घेण्यासाठी बुधवारी (दि. ३) देसाई पुण्यात आले होते. त्यावेळी पत्रकारांबरोबर बोलताना त्यांनी मराठा आरक्षण आंदोलन थांबल्याचा आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, ज्या उपसमितीने जरांगे यांना देण्यासाठी मसुदा तयार केला, त्या समितीचा मी सदस्य आहे. या आधीही चंद्रकांत पाटील अध्यक्ष होते, त्या समितीचाही मी सदस्य होतो. आताच्या वेळी आमच्या चार-पाच बैठका झाल्या. त्यामध्ये जरांगे यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. त्यांतील कायदेशीर बाबी होत्या, त्यांचा आम्ही अभ्यास केला. ‘सरसकट आरक्षण’ ही त्यांची मागणी कायद्याच्या आधारावर टिकणार नाही, ही माहिती त्यांना देण्यात आली.
त्यानंतर पुन्हा बैठका झाल्या, त्यात जरांगे यांच्या मागण्यासंदर्भात मसुदा ठरवण्यात आला. त्याचाही कायदेशीर अभ्यास करण्यात आला. त्यासाठी वकिलांचा सल्ला घेण्यात आला. तयार झालेला मसुदा जरांगे यांना दाखवण्यात आला. त्यांनी सुचवलेल्या किरकोळ दुरुस्त्यांनंतरच तो मान्य करण्यात आला आहे. त्यामध्ये मनोज जरांगे यांचे समाधान झाले, त्यामुळेच त्यांनी आपले उपोषण थांबवले. आता कोणी काही बोलत असेल, तर ते योग्य नाही, असे देसाई म्हणाले. एखाद्या समाजाच्या ताटातील काढून ते दुसऱ्यांना वाढणाऱ्यांपैकी आम्ही नाही. ओबीसीच्या आरक्षणाला थोडासाही धक्का लावलेला नाही, असा दावा देसाई यांनी केला.
हैदराबाद गॅझेटिअरचा विषय होता. त्यामध्ये ज्या आठ ते नऊ जिल्ह्यांमधील नोंदी आहेत, त्याच्या आधारे प्रक्रिया पूर्ण करून दाखले देण्यासंबधी अध्यादेश काढला आहे, त्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरू होईल. सातारा गॅझेटिअर लागू करण्यासंदर्भात आम्ही जरांगे यांच्याकडे दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला, तो त्यांनी मान्य केला. आता दोन महिने अभ्यास करून सरकारकडून यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे देसाई यांनी सांगितले.