निकालाच्या प्रतीक्षेतच आयुष्य संपलं; न्यायाचा मार्ग एवढा लांब का ?

- शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून ६१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने उडी मारून आत्महत्या

पुणे : राज्यातील विविध न्यायालयांत ज्येष्ठ नागरिकांची जूनअखेरपर्यंत जवळपास १ लाख ७ हजार ६९१ प्रकरणे प्रलंबित असून, यात २९ हजार ३७१ इतकी सर्वाधिक प्रकरणे केवळ पुण्यातील न्यायालयांमधील असल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेकवेळा ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू होईपर्यंतही प्रकरणांचा निकाल लागत नाही. न्यायाचा मार्ग एवढा लांब का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. या प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा होण्यासाठी स्वतंत्र ‘फास्ट-ट्रॅक सिनियर सिटिझन कोर्ट’ सुरू करण्याची गरज विधि क्षेत्रांतून व्यक्त केली जात आहे.

शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून ६१ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने उडी मारून आत्महत्या केली. गेल्या २७ वर्षांपासून जमिनीवरील मालकीच्या वादात ते न्याय मिळण्याची वाट पाहत होते. मात्र न्याय न मिळाल्याने जीव देतोय असे आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठीत त्यांनी नमूद केल्याने अवघे पुणे हेलावून गेले. ही घटना केवळ एका व्यक्तीची नाही, तर हजारो ज्येष्ठ नागरिकांच्या वेदनेचे प्रतीक आहे. या घटनेमुळे न्यायालयातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जमिनीची मालकी किंवा प्रॉपर्टीचे वाद अथवा, मुलगा-सुनेकडून होणारा शारीरिक व मानसिक छळ असो अशा विविध कारणांमुळे कितीतरी प्रकरणे ज्येष्ठ नागरिकांकडून न्यायालयात दाखल केली जातात, पण शरीर झिजायला लागले तरी खटला पुढे सरकत नाही.

‘तारीख पे तारीख’ च्या चक्रव्यूहात निकालाच्या वाटेकडे लागलेले डोळे अखेर मिटून जातात. यात दोष न्यायालयाचाही नसतो, न्यायाधीशांकडे अनेक प्रकरणांचा डोंगर उभा असतो. त्यामुळे कदाचित पक्षकाराला न्याय देता येत नाही ही न्यायालयांची देखील शोकांतिका आहे. मात्र, आणखी एका ज्येष्ठाने न्यायाअभावी मृत्यूला कवटाळण्यापूर्वी ठोस कृती करणे आवश्यक आहे. या जाणिवेतून माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाकडून राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी माहिती अधिकारात मागविली असता राज्यातील विविध न्यायालयात जूनपर्यंत जवळपास १ लाख ७ हजार ६९१ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती मिळाली आहे. यात पुण्यानंतर जळगाव ( १३,१२७) आणि अहमदनगर ( १०,३९४) यांचा क्रमांक लागतो असे उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. 

प्रकरणे प्रलंबित असण्याची कारणे

* न्यायाधीशांची अपुरी संख्या

* कोर्टात मनुष्यबळाची कमतरता

* प्रकरणांची कागदोपत्री गुंतागुंत

* ज्येष्ठ नागरिकांना पुरेशी कायदेशीर मदत नसणे.

काय होणे आवश्यक ?

* ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र ‘फास्ट-ट्रॅक सिनियर सिटिझन कोर्ट’ सुरू करावीत.

* मानसिक समुपदेशन, मोफत कायदेशीर मदत व वेळबद्ध सुनावणीसाठी ठोस धोरण आवश्यक आहे.

* न्यायालयीन सुनावण्या ऑनलाइन पद्धतीने वेगाने पार पाडाव्यात. 

आजच्या विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना एकटे राहण्याची वेळ आली आहे. अशा ज्येष्ठांना कौटुंबिक हिंसाचारालादेखील अनेकदा सामोरे जावे लागते. त्यामुळे ज्येष्ठांची प्रकरणे ही स्वतंत्र फास्ट-ट्रॅक सिनियर सिटिझन कोर्टमध्ये चालविण्याची गरज आहे. अशी कोर्ट निर्माण करण्यासाठी शासनाने गांभीर्याने विचार करावा.  - ॲड. महेंद्र दलालकर, अध्यक्ष, ग्राहक हितरक्षणाय फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य  

कोणत्याही न्यायालयाची निर्मिती हे शासन करत असते. अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केली आहेत. त्यामुळे पॉस्को प्रकरणाचा निपटारा एक ते दीड वर्षात होत आहे. याच धर्तीवर शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक कोर्ट तयार करायला हवे, जेणेकरून ज्येष्ठांना न्याय मिळेल. - ॲड. कौस्तुभ पाटील, फौजदारी वकील

शिवाजीनगर न्यायालयात ज्येष्ठ नागरिकांच्या केस चालविण्यासाठी कोर्ट आहेत. मात्र, ही कोर्ट फास्ट ट्रॅकमध्ये परावर्तित होणे आवश्यक आहेत.  - ॲड. हेमंत झंजाड, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन