डिंभे : आंबेगाव तालुक्याच्या पश्चिम भागातील जांभोरी, पोखरीची बेंढारवाडी आणि राजेवाडी परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याने नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. पाळीव जनावरांवरील सातत्यपूर्ण हल्ल्यांमुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थ हैराण झाले असून, वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे नाराजी वाढत आहे.
सध्या पावसाळ्यामुळे भीमाशंकर, पाटण आणि आहुपे खोऱ्यामध्ये जंगलाचा विस्तार वाढला आहे. यामुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी योग्य निवारा मिळाला असून, जांभोरी, पोखरी, राजेवाडी, काळेवाडी, घोडेगाव, चिंचोली, पळसटीका, परांडा, धोंडमाळ, तळेघर, नारोडी, कोळवाडी-कोटमदरा, फुलवडे, ढाकाळे, शिंदेवाडी आदी गावांमध्ये बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. जांभोरी येथील शेतकरी सबाजी शेळके यांच्या शेळीवर बिबट्याने दिवसाढवळ्या हल्ला करून ठार केले, तर बेंढारवाडी येथील अंकुश केगले, ठकसेन केगले आणि वामन दांगट यांच्या शेळ्या बिबट्याने पळवल्या. राजेवाडी येथील दत्तात्रय साबळे यांच्या घरासमोर सलग तीन दिवस बिबट्या दिसल्याने परिसरात भीती पसरली आहे.
वन विभागावर नाराजी:
ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी गावांऐवजी शहरी भागात राहत असल्याने बिबट्यांना पकडण्यात अपयश येत आहे. हल्ल्यांनंतर कर्मचारी केवळ पंचनामा करतात, मात्र बिबट्यांना पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्यात यश येत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे पशुधनाचे मोठे नुकसान होत आहे. निसर्गप्रेमींच्या अंदाजानुसार, या भागात सुमारे १५० बिबटे असावेत, तर स्थानिकांचे म्हणणे आहे की ही संख्या यापेक्षाही जास्त आहे. डिंभे ते भीमाशंकर या भागात ऊसशेती नसतानाही बिबट्यांचा वावर वाढत आहे.
ग्रामस्थांची मागणी:
जांभोरी गावच्या लोकनियुक्त सरपंच सुनंदा पारधी, उपसरपंच बबन केंगले, पोलिस पाटील नवनाथ केंगले, मारुती केंगले, सोनाली पोटे, सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल पारधी, रवी भवारी, शिवराम केंगले यांच्यासह ग्रामस्थांनी बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कैलास काळे, सावता झोडगे, विनायक काळे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष देऊन बिबट्याचा बंदोबस्त करावा आणि नागरिक व जनावरांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.
वन विभागाची कारवाई कधी?
बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि नागरी वस्त्यांमधील त्यांच्या मुक्त संचारामुळे आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. वन विभागाकडून ठोस कारवाई न झाल्यास ग्रामस्थांच्या नाराजीचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.