पुणे : शहराला शिस्त लावण्याचे निर्णय ज्या पोलिस आयुक्त कार्यालयामध्ये घेतले जातात, त्या पोलिस आयुक्त कार्यालयाला अनधिकृतपणे पार्किंग केलेल्या दुचाकींचा वेढा पडलेले चित्र दररोजच पाहायला मिळते. शहरभर अनधिकृत पार्किंगवर कारवाई करत फिरणाऱ्या वाहतूक पोलिसांकडे याकडे मात्र डोळेझाक केली जाते.
शहरातील रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना अनधिकृतपणे वाहने पार्किंग केली जातात. यामुळे शहरात वाहतूककोंडीची समस्या निर्माण होते. यावर तोडगा म्हणून वाहतूक शाखेने शहरातील रस्त्यावर पी वन आणि पी टू अशी पार्किंग व्यवस्था केली आहे. अनेक रस्त्यांवर नो पार्किंग झोन केले आहेत. चौकांमध्ये वाहने वळताना अडथळा निर्माण होऊ नये, म्हणून चौकापासून शंभर किंवा दोनशे मीटर अंतरापर्यंत वाहने पार्क करण्यास बंदी असते. नो पार्किंग झोनमध्ये किंवा पदपथांवर पार्क केलेल्या वाहनांवर वाहतूक पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते.
मात्र, शहराला शिस्त लावण्याचे नियम व निर्णय ज्या वास्तूमध्ये घेतले जातात. त्या पोलिस आयुक्त कार्यालयाच्या बाहेर दोन्ही रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात दुचाकी व चारचाकी वाहने पार्किंग केलेली असतात. पोलिसांचे स्टीकर असली ही वाहने वेड्यावाकड्या स्वरूपात पार्क केलेली असतात. पोलिस आयुक्तालयाकडून समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे जाणाऱ्या अरुंद रस्त्यावर तर दोन्ही बाजूंनी दुचाकी पार्क केल्या जातात. विशेष म्हणजे चौकात आणि पदपथावरही दुचाकी लावल्या जाता. दुचाकींच्या रांगेमध्ये अनेक दुचाकी महिनोन महिने धूळखात एकाच जागेवर उभ्या आहेत. हे चित्र पाहून नागरिकांना शिस्त लावण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांना व त्यांच्या वाहनांना कसलेच नियम लागू नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
दरम्यान, पोलिस आयुक्तालयाच्या परिसरातील बेकायदा आणि बेशिस्त पार्किंग संदर्भात वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांच्याशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
Web Summary : Pune's Police Commissionerate faces illegal parking, despite traffic police enforcement elsewhere. Vehicles, even with police stickers, obstruct roads near the office, raising questions about accountability and equal application of traffic rules. Action is missing near HQ.
Web Summary : पुणे का पुलिस आयुक्तालय अवैध पार्किंग से जूझ रहा है, जबकि यातायात पुलिस अन्य जगहों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस स्टिकर वाले वाहन भी कार्यालय के पास सड़कों को बाधित करते हैं, जिससे जवाबदेही पर सवाल उठते हैं।