पुणे : “जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या ९० टक्के सामान्य नागरिकांना सेवा देताना अनेक चुका होतात. चुकीचे फेरफार, दबावाखाली एकाची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर, सातबारा उताऱ्यावरील चुकीच्या नोंदी यामुळे सामान्य त्रस्त होतात. त्यामुळे महसूल विभागाच्या विभागाचे अभिलेख ब्लॉकचेन पद्धतीमध्ये आणल्यास सुलभतेने फेरफार नोंदविले जातील. परिणामी नवीन प्रकरणे तयारच होणार नाहीत. यापुढे नवीन महसुली प्रकरणे तयार होणार नाहीत यासाठी काम करायचे तसेच जुन्या महसुली प्रकरणांना लोकअदालतींमधून निकाली काढायचे. यातून महसूल विभाग सुधारल्यास सबंध राज्य सुधारेल,” अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सेवापंधरवडाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार मेधा कुलकर्णी, शहर व जिल्ह्यातील अनेक आमदार, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, “सेवा पंधरवड्याच्या माध्यमातून अनेक सेवा देण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. यातील ५० टक्के सेवा या केवळ महसूल विभागातूनच दिल्या जातात. या सेवा देताना सामान्यांचे जीवन सुलभ होईल यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणारी गर्दी कमी करायची आहे. अनेक नागरिक सातबारा उताऱ्यातील कामांसाठी मंत्रालयात येताना दिसतात. ऑनलाईन सेवांच्या माध्यमातून अभिलेख ब्लॉकचेन पद्धतीमध्ये आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे फेरफारची कामे सुलभतेने होतील. सामान्यांच्या जीवनात सुलभता आणायची असल्यास नवीन महसुली प्रकरणे तयार होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. तसेच लोकअदालतीच्या माध्यमातून जुन्या महसुली प्रकरणांना निकाली काढून सामान्यांना न्याय द्यावा लागणार आहे.” राज्य सरकारतर्फे ११०० सेवा ऑनलाईन तसेच व्हॉटस्अॅपवर उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यातील ४४ सेवा येत्या तीन महिन्यांत, तर २६ जानेवारीपर्यंत व उर्वरित २०० सेवा एकमेपर्यंत देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या जीवनात पाणंद रस्त्यांचे महत्त्व मोठे आहे. त्यामुळे हे रस्ते मोकळे करण्याची मागणी होत असते. या रस्त्यांवरील अतिक्रमण तसेच हद्दीवरून होणारे वाद टाळण्यासाठी आता हे रस्ते जीआयएस नकाशांवर आणले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले रस्ते मिळतील. यातून गावागावांमधील अर्थकारण परिवर्तित होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. पाणंद रस्त्यांच्या कामासाठी नाम फाउंडेशनने पुढाकार घेतल्याचे सांगत जलयुक्त शिवार योजनेत ज्या पद्धतीने कामे झाली त्याची लोकचळवळ झाली, अशीच चळवळ या माध्यमातूनही होईल, अशी आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांनी आदर्श घ्यावा
पवार यांनी या वेळी पुरंदर तालुक्यातील आडाचीवाडी गावात पाणंद रस्त्यांच्या झालेल्या कामाबाबत कौतुक करत अधिकाऱ्याने ठरविल्यास सामान्यांचा त्रास कमी कसा करता येईल, याचे हे आदर्श उदाहरण असल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांना आपल्या गावात असे काम करण्यासाठी या गावाचा आदर्श घ्यावा असा सल्ला दिला.
...तर गवगवा झाला नसतातर सोलापूरमधील कुर्डू येथील अवैध उत्खननावरून महिला पोलिस अधिकाऱ्यासोबत झालेल्या वादावरही त्यांनी मिश्किल भाष्य केले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रस्त्यांसाठी मुरूम टाकल्यास रॉयल्टी लागणार नाही तसेच पोलिसांचा बंदोबस्त ही मोफत असेल असे सांगितले. त्यामुळे पोलीसांनी पाणंद रस्त्यावर मुरूम टाकणे टाकण्यासाठी परवानगी आहे याची नोंद घ्यावी. सर्व ही बाब तिकडे सोलापुरातही सांगावे, असा मिश्किल टोला लगावत बावनकुळे यांनी ही योजना एक महिन्यापूर्वी आणली असती तर या बाबीचा गवगवा झाला नसता, असा खुलासाही केला.