पुणे : सुरक्षा रक्षक, चारचाकी वाहनांवरचे चालक, झाडण कामगार, शिपाई या वर्गातील कामगारांची एकट्या पुणे शहरातील संख्या काही लाखांमध्ये आहे. त्यांच्यासारखेच कायम कामगार बोनसच्या माध्यमातून दसरा-दिवाळी सण आनंदात साजरे करत असताना या काही लाख कामगारांना मात्र हक्काच्या बोनसपासून वंचितच राहावे लागत आहे. तशी मागणी केली की कामावरून कमी करण्याची कारवाई होत असल्याने मागील काही वर्षांत अशा मागणीसाठीही कोणी पुढे येईनासे झाले आहे.
व्यापारी कंपन्या, बँका, दवाखाने, कार्यालये अशा ठिकाणी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणारे बहुसंख्य कामगार हे कंत्राटी कामगार आहेत. कंपन्यांमधील अधिकारी वर्गासाठी लागणाऱ्या वाहनाचे चालक व आता तर पीएमपीएलसारख्या महापालिकेच्या उपक्रमातही गाडी चालवणारे चालकही कंत्राटीच आहेत. त्याशिवाय बांधकाम व अन्य व्यवसायांमध्येही कंत्राटी कामगार काम करतात. अशा कंत्राटी कामगारांचा वापर करणाऱ्या आस्थापनांची फक्त पुण्यातील संख्या साधारण साडेपाच हजार आहे.
हे कंत्राटी कामगार पुरवणारे काही कंत्राटदार आहेत. त्यांच्याकडे असे काम करणारे कामगार असतात. या आस्थापनांच्या निविदा निघाल्या की हे कंत्राटदार त्या निविदा दाखल करतात. काम मिळवतात व त्यांच्याकडे असलेले कामगार कंत्राटी कामगार म्हणून संबंधित आस्थापनांना देतात. वर्षभराचे कंत्राट असते. तितके दिवस कामगाराला काम मिळते. बऱ्याचदा कंत्राटाची मुदत वाढवली जाते व त्याप्रमाणे मग कामाचे दिवसही वाढतात. कामगार मात्र कायम असतीलच असे नव्हे. कारण त्यांना कामाची हमी नसते. कंत्राटदार पाठवेल त्या ठिकाणी जायचे व १२ तासांची ड्यूटी पार पाडायची, त्या बदल्यात कंत्राटदार देईल ते वेतन घ्यायचे.
या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देणे कंत्राटदारांवर बंधनकारक आहे. तो ज्या आस्थापनेची निविदा दाखल करतो ती आस्थापनाही त्याला त्याच दराने वेतन देते. कंत्राटी कामगारांचा स्वतंत्र कायदा असून, त्यानुसार या कामगारांनाही कायम कामगारांप्रमाणे वेतनाच्या ८.३३ टक्के बोनस लागू आहे. आस्थापनेने हा बोनस कंत्राटदाराला व कंत्राटदाराने तो कामगारांना द्यायला हवा. मात्र, तसे होत नाही. अनेकदा आस्थापना कंत्राटदाराला ते पैसे देत नाहीत, त्यामुळे कंत्राटदारही कामगारांना देत नाही. काही वेळा आस्थापना देते तर कंत्राटदार तो स्वत:कडेच ठेवून कामगारांना वाटाण्याच्या अक्षता लावतो.
याविरोधात कोणी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याला त्वरित कामावरून कमी केले जाते. बहुसंख्य कंत्राटदार हे स्थानिक राजकारणातील गब्बर लोक आहेत किंवा मग दादागिरी क्षेत्रात नाव असलेले. त्यामुळे त्यांच्या नादाला कोणीही लागत नाही. संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही ते गप्प बसवतात. त्यामुळे या कंत्राटी कामगारांना हक्काच्या बोनसपासून कायमच वंचित राहावे लागते. त्यांचा दसरा व दिवाळीही इतर दिवसांसारखीच कष्टप्रद होते. याही काळात त्यांना १२ तासांची ड्यूटी करावीच लागते.
कायदा आहे व त्याचे पालन होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, यासंदर्भात उपायही आहेत. अशा कामगारांनी किंवा त्यांच्या संघटनांनी आमच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवावी. त्यानंतर आमच्या कार्यालयाकडून त्याची तपासणी संबंधित आस्थापना, कंत्राटदार अशा स्तरावर केली जाते व कामगारांना न्याय मिळवून दिला जातो. तक्रारी येत नाहीत हेही खरे आहे. - निखिल वाळके, कामगार उपायुक्त, पुणे विभाग
या कामगारांना कोणी वाली नाही. त्यांच्यासाठी काही संघटना काम करतात; पण एकूणच असंघटित क्षेत्र असल्याने त्यांना प्रतिसाद नाही. बोनस द्यावा इतकाच कायदा आहे असे नाही तर त्यांना सुटी, कामाचे तास अशा बऱ्याच तरतुदी आहेत, पण पालन होत नाही. आम्ही अनेक वर्षे त्यांच्यासाठी काम करतो आहोत. मात्र, सरकारी यंत्रणा व आस्थापना यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. - सुनील शिंदे, अध्यक्ष, असंघटित कामगार काँग्रेस
Web Summary : Pune's contract workers, including security guards and drivers, are denied rightful bonuses during festivals. Despite legal provisions, employers often evade payment. Fear of job loss silences protests, leaving laborers in financial hardship. Labor officials urge written complaints.
Web Summary : पुणे के ठेका श्रमिकों, जैसे सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर, त्योहारों पर बोनस से वंचित हैं। कानूनी प्रावधानों के बावजूद, नियोक्ता भुगतान से बचते हैं। नौकरी खोने के डर से विरोध दब जाता है, मजदूर आर्थिक तंगी में हैं। श्रम अधिकारी लिखित शिकायतें मांगते हैं।