पुणे : जिल्हा प्रशासनाकडून विविध प्रयोजनांसाठी देण्यात येणाऱ्या सरकारी जमिनीच्या वाटपाची माहिती अद्ययावत न केल्याने राज्य सरकारने पुण्यासह ६ जिल्हा प्रशासनांचे कान उपटले आहेत. पुणे जिल्ह्याची अशी माहिती गेल्या दहा वर्षांत अद्ययावत झाली नसल्याने राज्य सरकारने फटकारले आहे. ही माहिती २२ जुलैलाच देण्याची सूचना देण्यात आली होती. मात्र, याबाबत प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांकडे वारंवार माहिती मागूनही मिळत नसल्याने जिल्हा प्रशासन हतबल झाले आहे. विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीसमोर महसूल व मुद्रांक नोंदणी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांची साक्ष २९ जुलैला असल्याने त्यापूर्वी तरी ही माहिती दिली जाईल का, याबाबत साशंकता असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या सरकारी जमिनींचे विविध शिक्षण संस्था, खासगी संस्थांना वाटप करण्यात येते. याची अद्ययावत माहिती जिल्हा प्रशासनांकडे अद्याप उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यानुसार महसूल विभागाचे सचिव संजय जाधव यांनी पुण्यासह मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नागपूर, ठाणे व नाशिक या सहा जिल्ह्यांना पत्र पाठवून याबाबत माहितीची मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी कॅगच्या २०१८-१९ मधील सामान्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अहवालाचा संदर्भ दिला आहे. त्यामुळेच त्याची अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर टाकण्याचा आदेश जारी केला आहे.
राज्य सरकारने २०१२ मध्ये जमीन वाटपासंदर्भातील सर्व सरकारी आदेश, परिपत्रके जारी करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यासाठी मार्च २०१३ पर्यंतची मुदत दिली होती. तसेच जमीन वाटपाबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी जमीन वाटपाची माहिती तातडीने सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी, अशी सूचना लोकलेखा समितीने केली होती. त्यानंतर मुंबई शहर आणि नागपूर या जिल्ह्यांमधील जमीन वाटपाची अद्ययावत माहिती २०१८-१९मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, पुणे जिल्ह्यात अजूनही २०१५ नंतरची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली नसल्याचे राज्य निदर्शनास आले होते. तर मुंबई उपनगर, नाशिक व ठाणे जिल्ह्याने कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
याबाबत पुणे जिल्हा प्रशासनाकडे चौकशी केली असता राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राकडे याबाबत चौकशी केली जाईल असे उत्तर मिळाले, तर नाशिक, ठाणे, मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांकडून जमीनवाटपाचे आदेश लवकरच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील, असे सांगितले. मात्र, लोकलेखा समितीने सूचना करूनही तीन वर्षे झाल्यानंतर ही माहिती अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आली नसल्याकडे राज्य सरकारने लक्ष वेधले आहे.
राज्य सरकारकडून शैक्षणिक, सामाजिक उपक्रमांसाठी अनेकांनी भूखंड घेतले. मात्र, ज्या प्रयोजनासाठी जमीन घेतली, त्यासाठी त्याचा वापर केला नसल्याचे दिसले. अनेकांनी जमिनीचा वापर न करता शर्तभंग केल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना ही माहिती अद्ययावत करण्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार, तोंडी सूचना करूनही त्यात सुधारणा झालेली नाही. याबाबत गेल्या पंधरवड्यात महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यापूर्वीही अशी मागणी केली होती. मात्र, अन्य कामांचे कारण देत ही माहिती अद्यापही कार्यवाही झाली नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यावरून जिल्हा प्रशासन हतबल झाल्याचे चित्र आहे.