पुणे : राज्यात नव्या खरीप हंगामातील पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची आतापासूनच लगबग सुरू झाली असून, त्यासाठी आवश्यक असलेले सातबारा, आठ अ व फेरफार उताऱ्यांना मागणी वाढली आहे. हे उतारे आता ऑनलाइन उपलब्ध असून, राज्यातील टेक्नोसॅव्ही शेतकऱ्यांनी डिजिटली साईन उताऱ्यांचा आधार घेतला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या संकेतस्थळावरून गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांनी विविध प्रकारचे सुमारे चार कोटी ३५ लाख ऑनलाइन अभिलेख डाऊनलोड केले आहेत. या माध्यमातून सुमारे ७६ कोटी ८० लाख रुपयांचा महसूल भूमी अभिलेख विभागाकडे जमा झाला आहे.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारा, आठ-अ उतारे, मिळकत पत्रिका ऑनलाइन उपलब्ध झाल्या आहेत. राज्यात १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षात शेतकऱ्यांनी तब्बल चार कोटी ३५ लाख अभिलेख, विविध प्रकारचे दाखले घरबसल्या डाऊनलोड केले आहेत. शेतकरी तंत्रस्नेही झाल्यामुळे राज्याच्या महसूल विभागात डिजिटल क्रांती झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शिवाय यातून महसूल खात्याला नक्कल शुल्कापोटी तब्बल ७६ कोटी ८० लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. ही आकडेवारी राज्यातील ई-महाभूमी प्रकल्पाच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा उतारे, खाते उतारे, फेरफार नोंदीचे उतारे आणि मिळकत पत्रिका या नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने घरबसल्या डाउनलोड करून घेता येतात. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी सरत्या आर्थिक वर्षात तीन कोटी तीन लाख ७७ हजार ८७५ सातबारा उतारे, ९६ लाख ५६ हजार ५२६ खाते उतारे (८ अ), २० लाख ३१ हजार ५२२ फेरफार नोंदीचे उतारे आणि १५ लाख २१ हजार ७९२ मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) डाऊनलोड केले आहेत.
राज्यात २६ जून २०२४ रोजी एका दिवसात सुमारे तीन लाख उतारे डाऊनलोड करण्याचा विक्रम घडला. यातून महसूल विभागाला तब्बल ४५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यापूर्वी ६ जुलै २०२३ रोजी राज्यात दोन लाख १५ हजार उतारे डाऊनलोड झाले आहेत. यामुळे राज्य सरकारलाही सुमारे ३६ लाख ६१ हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता.
३१ मार्चपूर्वी जमिनींचे अनेक व्यवहार झाले आहेत. त्यामुळे या व्यवहारांतून तयार झालेले नवीन उतारे डाऊनलोड करण्यात येत आहेत. त्याचाही या आकड्यांत परिणाम दिसून येत आहे. डिजिटली साईन उतारा केवळ पंधरा रुपयांत मिळत असला तरी त्याचे महत्त्व कमी होत नाही. शेतकऱ्यांनी तिन्ही हंगामासाठी तो डाऊनलोड करावा. - सरिता नरके, राज्य समन्वयक, ई फेरफार प्रकल्प, भूमी अभिलेख विभाग, पुणे