पुणे : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांचा रोष नको म्हणून महापालिकेकडून समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या पाणी मीटरला माजी नगरसेवक व राजकीय मंडळींकडून विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने मीटरला विरोध करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.महापालिकेच्या पाणी वितरण व्यवस्थेमध्ये असणारी ४० टक्के गळती थांबविण्यासाठी आणि नागरिकांना एकसमान पाणीपुरवठा करण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना हाती घेतली आहे. ही योजना पुढील ३० वर्षांचा विचार करून आणि शहराची संभाव्य ४९ लाख २१ हजार ६६३ लोकसंख्या विचारात घेऊन आखली आहे. योजनेंतर्गत शहरात २ लाख ६३ हजार पाणी मीटर बसविले जाणार आहेत. मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना मीटरप्रमाणे पाणी पट्टी आकारली जाणार आहे. मात्र, सुरुवातीपासूनच नागरिक व राजकीय मंडळींकडून मीटर बसविण्यास विरोध होत आहे. योजनेची इतर कामे अंतिम टप्प्यात आली असताना मीटर बसविण्याचे काम मात्र कासव गतीने सुरू आहे. आतापर्यंत १ लाख ८५ हजार मीटर बसविण्यात आली आहेत. अजूनही ७८ हजार मीटर बसविणे बाकी आहे.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम जवळपास संपत आले आहे. येत्या सोमवारी महापालिकेने तयार केलेली प्रभाग रचना नगरविकास विभागाला सादर केली जाणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मीटर प्रमाणे पाणीपट्टी आकारली गेली, मतदारांचा रोष वाढू शकतो.
त्यामुळे माजी नगरसेवक व राजकीय नेत्यांकडून आपल्या परिसरात मीटर बसविण्यास विरोध केला जात आहे. दुसरीकडे जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेच्या पाणी वापरावर वारंवार बोट ठेवले जात आहे. विविध बैठकांमध्ये महापालिका जास्त पाणी वापरते, हेच रेटले जाते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने पाण्याचे मीटर बसविण्यास विरोध केल्यास नळ जोडणीच बंद करण्याचा व संबंधितावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.या भागात विरोध कोथरूड, कसबा पेठ, धनकवडी, कात्रज, मध्यवर्ती पेठांचा भाग, ससाणेनगर, येरवडा, कोंढवा, मोहम्मदवाडी, मार्केट यार्डमीटरनुसार पाणीपट्टी आकारल्यानंतर काय होणार..?मीटरनुसार पाणीपट्टी आकारताना महापालिका १ हजार लिटर पाण्यासाठी साडेसात रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. म्हणजेच एखाद्या घरात सहा ते सात व्यक्ती असल्यास त्यांनी निकषानुसार पाणी घेतल्यास रोज अवघे साडेसात रुपयांचे बिल द्यावे लागणार आहे. तसेच निकषापेक्षा जास्त पाणी घेतल्यास जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. परिणामी, पाण्याचे बिल अधिक आल्यास नागरिक पाण्याचा वापर कमी करतील, तसेच नागरिकांच्या मिळकत कर बिलातून पाणीपट्टी रद्द होणार आहे.
सर्व मीटर बसविल्यानंतरच पाण्याची गळती शाेधून ती रोखणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे मीटर बसविण्यास सहकार्य करावे, अन्यथा संबंधितांची नळजोडणी बंद करून गुन्हा दाखल केला जाईल. - एम. जे. प्रदीप चंद्रन, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका