- बी. एम. काळेजेजुरी - अवघ्या महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या तीर्थक्षेत्र जेजुरीसाठी वीर जलाशयावरून प्रस्तावित नवीन पाणी पुरवठा योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळूनही तब्बल दहा महिने उलटले, तरी कामाला सुरुवात झालेली नाही. यामुळे जेजुरीकरांमधून प्रचंड रोष व्यक्त होत आहे.सध्या जेजुरीला नाझरे जलाशय आणि मांडकी डोह येथून पाणीपुरवठा होतो. मात्र, या दोन्ही योजना शहराची पाण्याची गरज भागवण्यास अपुरी पडतात. विशेषतः उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा करणे जिकिरीचे ठरते. सध्या नाझरे जलाशय भरलेले असतानाही शहराला आठवड्यातून केवळ दोनदा पाणी मिळते. यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सन २०१८ मध्ये तत्कालीन जेजुरी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे यांनी वीर जलाशयावरून पाणी पुरवठा योजनेची मागणी शासनाकडे केली होती. माजी आमदार संजय जगताप यांनी या योजनेचा पाठपुरावा करत सुमारे ६६ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करवला. यामध्ये वीर जलाशयातून १.४७३२ दशलक्ष
घनमीटर पाणी उचलण्याची परवानगी, जेजुरीपर्यंत पाइपलाइन, शहरात ५ लाख आणि २ लाख लिटर क्षमतेच्या दोन पाण्याच्या टाक्या आणि ३४ किमी लांबीच्या अंतर्गत पाइपलाइनचा समावेश आहे. ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. तर २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. १० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन संतोष कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीची ५९.६० कोटी रुपयांची निविदा मंजूर झाली. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे कामाला खीळ बसली.
रखडलेली योजनादहा महिन्यांनंतरही योजनेचे काम सुरू झालेले नाही. जेजुरी नगरपालिकेचे पाणी पुरवठा अभियंता नागनाथ बिराजदार यांनी सांगितले की, ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर देण्यात आलेली नाही, परंतु दोन दिवसांपूर्वी अनामत रक्कम भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, योजनेच्या रखडण्याचे स्पष्ट कारण कोणीही देऊ शकलेले नाही. काही शासकीय अधिकारी शासनाकडे निधीची कमतरता असल्याचे सांगत असल्याची माहिती आहे.त्वरित काम सुरू करामाजी नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे यांनी शासनाला आवाहन केले आहे की, जेजुरीकरांचा अंत न पाहता योजनेचे काम तातडीने सुरू करावे. शहराला नियमित पाणीपुरवठा होणे ही काळाची गरज आहे. शासनाने त्वरित पावले उचलून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जेजुरीच्या नागरिकांना आता शासन आणि प्रशासन योजनेला गती देईल, याची प्रतीक्षा आहे. अन्यथा, पाणीटंचाईच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या नागरिकांचा रोष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.