बारामती : देशभरातील शिक्षकांनी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) दोन वर्षात उत्तीर्ण करावी अन्यथा सक्तीची सेवा निवृत्ती घ्यावी असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी दिल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नोकरी सोडावी लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केल्याची माहिती राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी दिली.सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक नियुक्तीच्या याचिकांवरील सुनावणी वेळी देशभरातील शिक्षकांना टीईटी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा सक्तीची असल्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे नोकरीत कायम राहणे व पदोन्नती मिळविणे यासाठी टीईटी परीक्षा २ वर्षांमध्ये उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. टीईटी परीक्षेतील अभ्यासक्रमाची व्याप्ती पाहता सेवेतील जुन्या शिक्षकांमध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी नव्याने या परीक्षेचा अभ्यास करणे आव्हानात्मक असणार आहे. शाळांच्या गुणवत्ता वाढीच्या कामाऐवजी परीक्षेच्या अभ्यासाचे नवे संकट शिक्षकांसमोर उभे राहणार आहे याचा परिणाम थेट सरांच्या गुणवत्तेवर होण्याची भीती शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे. न्यायालयाचा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी दुरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. अनेक शिक्षकांच्या सेवा १५ ते ३० वर्ष झालेल्या आहेत. त्यामुळे नोकरीच्या अखेरच्या टप्प्यात सेवापूर्व भरती प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी स्पर्धा परीक्षा पदोन्न्नतीसाठी लादणे अन्यायकारक असल्याची भावना सेवाजेष्ठ शिक्षकांमध्ये आहे.राज्यभरातील अनेक शिक्षकांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये दुर्गम,आदिवासी व ग्रामीण भागात ज्ञानदानाचे काम केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये ६ ते १४ वयोगटांमध्ये काम करण्यासाठी मानसशास्त्रीय दृष्ट्या अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज आहे. टी ई टी परीक्षेच्या नावाखाली अनुभवी शिक्षकांना सेवेतून बाहेर घालवल्यास प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होणार आहेत.राज्यभरातील प्राथमिक शिक्षकांवर वैयक्तिक व कौटुंबिक कारणास्तव अनेक बँका,पतसंस्थांचे कर्ज असून भविष्यात नोकरी गेल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक दृष्ट्या अडचणीची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. पुनर्विचार याचिकेची मागणीकेंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका अभ्यासपूर्वक दाखल करण्यात यावी अशी मागणी राज्य शासनाकडे शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. प्रचलित टीईटीस विरोध सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिकेस अपयश आल्यास व गरज पडल्यास शिक्षण सेवक भरतीसाठी वापरली जाणारी सध्याची टीईटी ही स्पर्धा परीक्षा कार्यरत शिक्षकांसाठी वापरण्यात येऊ नये, त्याऐवजी फक्त १ ते ५वी व ६ ते ८ वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित स्वतंत्र टीईटी परीक्षा कार्यरत शिक्षकांसाठी आयोजित करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. शिक्षकांसाठी नो प्रमोशन ! राज्यभर वर्षानुवर्ष शिक्षकांच्या पदोन्नत्या रखडलेल्या असतात, आता सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अट घातल्याने टी ई टी नसलेल्या शिक्षकांचा सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळण्याचा हक्क डावलला जाणार आहे. निकालाबाबत संभ्रम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात टीईटी परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी परीक्षा परिषद व तत्कालीन निवड मंडळांच्या स्पर्धा परीक्षा मधून गुणवत्तेवर नोकरीस लागलेल्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होण्याबाबत न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश नसल्याने या शिक्षकांना टी ई टी ची अट शिथिल करण्यातबाबत शासनाने तातडीने स्पष्टीकरण देण्याची शिक्षक संघाने मागणी केली आहे.
कोर्ट कचेरीच्या नावाखाली शिक्षकांच्या डोक्यावर नोकरीची व पदोन्नतीची चिंता ठेवल्यास याचा थेट शाळांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होईल, शासनाने शिक्षकांना तातडीने आश्वस्त करावे. - बाळासाहेब मारणे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ