पुणे: सांगली, सातारा जिल्ह्यांत राबविलेले आदर्श शाळा आणि स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र या प्रकल्पांची अंमलबजावणी पुणे जिल्ह्यातही करण्यात येणार असून, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे २४० कोटींचा निधी वेगवेगळ्या घटक योजनांमधून उपलब्ध होईल. राज्यातील अन्य जिल्हे यासाठी ३ ते ४ टक्के निधी देतात. पुण्यात मात्र तब्बल २१ टक्के निधीची तरतूद केली आहे. राज्यातील ही सर्वाधिक तरतूद असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. यापुढे पुणे जिल्ह्याचा विकास करताना आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन आणि कृषी या चार घटकांवर भर दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
'लोकमत'तर्फे आयोजित लोकदरबार उपक्रमात डुडी यांनी संपादकीय सहकाऱ्यांशी संवाद साधला. लोकद्रबार उपक्रमाप्रसंगी संपादक संजय आवटे उपस्थित होते.डुडी म्हणाले, पूर्वी वाड्या-वस्त्यांवर रस्ते नसल्याने शाळांची दुरवस्था होती. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. सांगली व साताऱ्यात ५०० विद्यार्थी आणि वीस शिक्षक असलेल्या शाळांचा पॅटर्न
राबविल्याने येथील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावला आहे. पर्यटनवाढीसाठी स्वतंत्र आराखडा जिल्ह्यातील नैसर्गिक सौंदर्य युरोपाच्या तोडीचे वैविध्यपूर्ण आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पर्यटन आराखडा तयार केला आहे. त्या अंतर्गत पुणे सायकलिंग रेस जानेवारीत होणार आहे. सातशे किलोमीटरच्या स्पर्धेचे प्रात्यक्षिक जगातील ५० देशांत दाखविले जाईल. जागतिक सायकलपटू यात भाग घेणार असून, यात निवडलेले खेळाडू ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरवण्यात येतील. या स्पर्धेमुळे पर्यटकांचा ओघ वाढवून गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढणार आहे. महसूल विभागातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी जिल्ह्यात ३५० तलाठ्यांच्या बदल्या समुपदेशनाद्वारे करून पारदर्शक प्रशासनाचा प्रयत्न केला आहे, असे डुडी यानी स्पष्ट केले.
पुण्यामध्येही विद्यापीठांचे क्लस्टर विकसित होणारपुण्यात सुमारे ८०० महाविद्यालय आणि ७० विद्यापीठे आहेत. तरीदेखील नवी मुंबई येथे विद्यापीठांचे क्लस्टर विकसित होत आहे. पुण्यातही असे क्लस्टर उभारून विद्यापीठांसह कौशल्य उद्योगांनाही प्राधान्य दिले जाईल. मुंबईमध्ये होणाऱ्या क्लस्टरमुळे पुण्याचे शैक्षणिक महत्त्व कमी होणार नाही. पुणे विद्यापीठाशी सलग्न उद्योगानांही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
कृषी विभागाशी संलग्न क्षेत्राची सुरू आहे सुप्त क्रांतीजिल्ह्यात कृषी महाविद्यालय, संशोधन केंद्र, प्रगतिशील शेतकरी, प्रगतिशील राजकारणी असलेले शेतकरी, निर्यातदार आणि उद्योजक असे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांना एकत्र आणण्याची गरज असून, कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून 'दिशा कृषी उन्नती'ची या उपक्रमामुळे जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रातही बदल दिसून येतील. हे बदल ही सुप्त क्रांती (सायलेंट रिव्होल्यूशन) असेल. शेती आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारून निर्यातीवर भर राहील. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था तयार कराव्या लागतील. शेतीच्या तुकडे एकत्रीकरणासाठी अशा संस्था महत्त्वाच्या ठरतील. उत्पादनवाढीसह तंत्रज्ञानाचा वापरदेखील होणार आहे. कृषी हॅकेथॉनमधून १६ नव तंत्रज्ञान निवडण्यात आले असून, त्याची चाचणी प्रत्यक्ष शेतावरही सुरू झाल्याचे विल्ह्याधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
शहर वगळून जिल्ह्याचा विकास आवश्यकसंपादक संजय आवटे म्हणाले, 'आता पुणे शहर वगळून पुणे जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे. जिल्ह्यात तशी क्षमता आहेच; मात्र नवे पुणे उभे राहायला हवे. त्यासाठी पुण्याच्या विकासाची नवी दृष्टी विकसित होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने काम करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्याचा विकास करताना पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन आणि पीएमआरडीए या सर्व विभागांनी एकत्रित एकत्र येणे गरजेचे आहे. त्यात जिल्हा प्रशासनाची अर्थात जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या केवळ शहरातच विकास होत असून, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामधील अवस्था बिकट आहे. खेड्यांमधील स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असून, शेती ओसाड पडत आहे. हेच शेतकरी शहरात येऊन हॉटेलमधील वेटरसारखी कामे स्वीकारत आहेत, त्यामुळे हे वातावरण बदलणे गरजेचे आहे. पुण्यात विकासासंदर्भात अनुकूल वातावरण, रस्त्यांचे जाळे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. या बाबींकडे दुर्लक्ष केल्यास पुण्याचा विकास खुंटू शकतो.'
बातमीचा असाही परिणाम'लोकमत'ने आजवर केलेल्या वार्ताकनाचाही गौरव करत डुडी यांनी कुंडमळ्याच्या दुर्घटनेबाबतच्या बातमीचा उल्लेख केला. मुदत उलटूनही संबंधित यंत्रणांकडून अहवाल मिळाला नसल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या. एका दिवसात सर्व अहवाल प्राप्त झाले. त्यानुसार अशा घटनांची जबाबदारी कोणाची हे निश्चित करण्यासाठी एक धोरण तयार करण्यात आले. हे धोरण आता राज्य स्तरावर स्वीकारले जाईल.
चाकणची कोंडी फोडणारहिंजवडीपेक्षाही चाकणची वाहतूक समस्या मोठी आहे. ती सोडविण्यासाठी तीन भागांत उपायोजना केली जात आहे. अतिक्रमणे विरोधी मोहीम सुरू आहे. येत्या एक-दोन आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवारदेखील या भागाची पाहणी करून उपाययोजना सुचविणार आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे आणि मेट्रो या तीन विभागांचा एकत्रित वाहतूक आराखडा तयार केला आहे. याला मंजुरी मिळाली असून, निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर चाकणच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटलेला असेल, असे डुडी म्हणाले.
आता ऑनलाइन कामांना प्राधान्यजिल्ह्यात फेरफारीसाठी २१० ते २२० दिवस लागत. कुळकायदा शाखेच्या माध्यमातून तलाठ्यांकडे दर आठवड्याला पाठपुरावा करत २० दिवसांवर आणला आहे. विविध दाखल्यांसाठी अवैधपणे पैसे देण्यास आळा घालण्यासाठी ई हक्क प्रणालीवरच अर्जाची स्वीकृती केली जात आहे. सात महिन्यांमध्ये सुमारे सव्वा लाख अर्ज आले असून, निकाली काढण्याचे प्रमाण ८२ टक्के आहे. त्यामुळे नागरिकांना विनासायास दाखले उपलब्ध होत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुरंदर विमानतळाबाबत लोकसंवाद महत्त्वाचाकोणत्याही प्रकल्पाच्या भूसंपादनास विरोध होतोच, तो करताना लोकसंवाद वाढवून त्यांची भावना समजून घेणे गरजेचे असते. त्यांचा विश्वास संपादन केल्यानंतरच ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. पुरंदर विमानतळाबाबतही मी वैयक्तिक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आहे. या भूसंपादनात मोबदला कमी मिळेल, अशी भीती होती. मात्र राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये मोबदल्यासह शेतकऱ्यांचे पुनर्वसनही होणार आहे. त्यात त्यांना औद्योगिक भूखंड देण्यात येणार आहे.
बातमीचा असाही परिणाम'लोकमत'ने आजवर केलेल्या वार्तांकनाचाही गौरव करत डुडी यांनी कुंडमळ्याच्या दुर्घटनेबाबतच्या बातमीचा उल्लेख केला. मुदत उलटूनही संबंधित यंत्रणांकडून अहवाल मिळाला नसल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या. एका दिवसात सर्व अहवाल प्राप्त झाले. त्यानुसार अशा घटनांची जबाबदारी कोणाची हे निश्चित करण्यासाठी एक धोरण तयार करण्यात आले. हे धोरण आता राज्य स्तरावर स्वीकारले जाईल.