-हिरा सरवदेपुणे : आपत्तीच्या वेळी रेस्क्यू ऑपरेशन राबविण्यासाठी महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने तब्बल ११ कोटी ४२ लाख रुपये खर्चून घेतलेल्या सहा ‘देवदूत’ गाड्याचा वापर नगण्य असून, त्या चार ते पाच वर्षांपासून एकाच ठिकाणी उभ्या आहेत. यासंबंधीचे वृत्त दै. ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध करताच प्रशासनाने तातडीने या गाड्या अग्निशमन दलाच्या मुख्य केंद्रातून वेगवेगळ्या केंद्राकडे पाठवल्या. दरम्यान, सन २०१७ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी ‘देवदूत’ची चौकशी करून उपयुक्तता, त्यावरील खर्च पाहून अंमलबजावणी करू. तसेच योजना आणि खर्चात त्रुटी आढळल्यास दोषींवर कारवाई करू, असे स्पष्ट करत मालमत्ता विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली होता. समितीने आपला अहवाल आयुक्तांना सादर केला होता. मात्र, इतर अहवालाप्रमाणे हा अहवालही राजकीय वजनाखाली दबून गेला हाेता. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सुरुवातीचे दोन वर्षे ही वाहने स्वत:कडे ठेवून देवदूतचे भूत अग्निशमन विभागाच्या गळ्यात टाकले. पहिली पाच वर्षे हा प्रकल्प ठेकेदाराकडे होता. त्यावेळी देवदूत गाड्या अग्निशमन दलाच्या गाड्यांच्या मागे धावताना दिसत होत्या. त्यानंतर या गाड्या गेली चार ते पाच वर्षांपासून एकाच ठिकाणी उभ्या आहेत. त्याचा वापर होत नाही. आपत्तीवेळी देवदूत वाहनांचा किती वापर झाला, याचा कसलाही डेटा प्रशासनाकडे नाही. शिवाय देवदूत संदर्भातील फाइल किंवा इतर कागदपत्रे प्रशासनाकडे नाहीत.
आपत्ती व्यवस्थापनावर ओढले होते ताशेरे तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी नेमलेल्या तीन सदस्यीय चौकशी समितीने काही त्रुटी व निरीक्षणे नोंदवत अहवाल आयुक्तांना सादर केला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांकडे भक्कम वशिला असलेल्या व्यक्तीने देवदूतचे भूत आणले होते. त्यामुळे चौकशी समितीमधील सदस्यांवर राजकीय दबाव येत होता. तरीही समितीने आपला अहवाल आयुक्तांना सादर केला. मात्र, राजकीय दबावापोटी त्यावर पुढे काहीच झाले नाही.
या केंद्रांवर गाड्या
- नवले अग्निशमन केंद्र, वडगाव
- मध्यवर्ती अग्निशमन कार्यालय
- धानोरी अग्निशमन केंद्र
- कोंढवा अग्निशमन केंद्र
- औंध अग्निशमन केंद्र
- कात्रज अग्निशमन केंद्र
तत्कालीन सर्वपक्षीय नेते आणि प्रशासन यांच्या संगनमताने प्रत्येकी १ कोटी ८४ लाख रुपये किमतीने देवदूत वाहनांची खरेदी व देखभालीसाठी प्रत्येकी ७ कोटी असा व्यवहार झाला होता. यावर आम आदमी पक्षाने तेव्हा आवाज उठवला होता. मात्र, राजकीय मंडळी व प्रशासनातील अधिकारी सर्वांची भूमिका ‘अळीमिळी गुपचिळी’ अशी होती. -मुकुंद किर्दत, पदाधिकारी, आप