पुणे : जलसंपदा विभागाने खडकवासला धरण परिसरात अतिक्रमण केलेल्या २३ जणांना अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत तारीख निश्चित केल्यानंतर पुढील आठवड्यात या अतिक्रमणांवर हातोडा पडणार आहे. नोटिसांनंतर अतिक्रमणधारकांनी न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवू नये, यासाठी जिल्हा व उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.
यात हॉटेल, रिसॉर्टचा समावेश असून, यातून प्रदूषण होत असल्याचे उघड झाले होते.धरण परिसरात वाढत्या अतिक्रमणांबाबत तक्रारी करण्यात आल्यानंतर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गंभीर दखल घेऊन धरण परिसरातील अतिक्रमणे काढण्यात येतील. त्यासाठी ड्रोन सर्व्हे करून किती प्रमाणात आणि कोणाची अतिक्रमणे आहेत, याची माहिती घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.
अतिक्रमण केलेल्या रिसॉर्ट, हॉटेलमधून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ड्रोन सर्व्हे करण्यात येईल, असेही सांगितले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने खडकवासला धरण परिसरात रिसॉर्ट, छोट्या-मोठ्या हॉटेलमुळे वाढलेली अतिक्रमणे किती प्रमाणात झाली आहेत, तसेच कालव्याच्या भागातही किती आणि कशा प्रकारची अतिक्रमणे झाली, यासाठी ड्रोन सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेण्यात होता. धरणासह कालव्याचाही ड्रोन सर्व्हे करून तेथील अतिक्रमणांची छायाचित्रे काढण्यात आली. अतिक्रमणांचे मॅपिंगही करण्यात आले.
तसेच धरणासह कालव्याची हद्द निश्चित करण्यासाठी दोन प्रकारच्या निविदा काढून काम करण्यात येणार आहे. प्रत्येकी २५ लाख रुपयांच्या निविदा काढण्यात येणार आहेत, असे जलसपंदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. या सर्वेक्षणातून पूर्ण करून धरण परिसरात २३ अतिक्रमणे असल्याचे आढळून आले आहेत. त्यात काही ठिकाणी लॅण्डस्केपिंग, कायमस्वरूपी बांधकाम आणि तात्पुरते शेड उभारण्यात आले आहेत. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यासह जिल्हा न्यायालयातूनही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अनेकदा अशी कारवाई करताना अतिक्रमणधारक न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवतात. त्यामुळे कारवाई बंद पडते. ही स्थिती ओढवू नये, यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या सूचनेनुसार उच्च न्यायालयातही कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. सर्व अतिक्रमणधारकांना नोटिसा पोचल्या असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कारवाईची तारीख आणि वेळ निश्चित करण्यात येणार आहे.
जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या सूचनेनंतर ही कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईत पाडकाम करताना किती ट्रक, जेसीबी लागतील, याची माहिती घेतली जात आहे. कारवाई करताना महापालिका आणि पोलिस विभागाशीही संपर्क साधण्यात आला असून, त्यांची मदत घेतली जाणार आहे. पुढील आठवड्यात एकाच टप्प्यात ही कारवाई केली जाईल. - श्वेता कुऱ्हाडे, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला प्रकल्प