इंदापूर : सामाजिक वनीकरण विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी गेल्या दीड वर्षापासून इंदापूरच्या कार्यालयात फिरकलेच नसल्याने ‘कार्यालयात आलेला वनपरिक्षेत्र अधिकारी दाखवा आणि हजार रुपये बक्षीस मिळवा’, अशी घोषणा करण्याची वेळ आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कार्यालयीन कामकाजाचा बोजवारा उडाला असून, लोकोपयोगी योजनांची कामेही रखडली आहेत.
सविस्तर वृत्त असे की, दीड वर्षांपूर्वी नरेंद्र गोटमारे पाटील यांची सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारीपदी नेमणूक झाली. त्यांच्याकडे शिरूर तालुक्यासह इंदापूरच्या वनपरिक्षेत्राची जबाबदारी आहे. मात्र, ते शिरूरमध्येच रमले असून, इंदापुरात कधीच आले नाहीत. येथील कार्यालयाचा कारभार लिपिकावर अवलंबून होता, परंतु मे महिन्यात त्या लिपिकाची बदली झाल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
काल पत्रकारांनी सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कार्यालयाला भेट दिली असता, दोन कर्मचारी निवांत गप्पा मारत बसलेले आढळले. यंदाच्या वर्षी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट आणि त्याची पूर्तता याबाबत विचारले असता, त्यांनी सात-आठ गावांत वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. मात्र, गावांची नावे किंवा उद्दिष्टाची माहिती कार्यालयात उपलब्ध नव्हती. मे महिन्यात बदली झालेल्या लिपिकाकडेच सर्व माहिती असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला. जून-जुलैमध्ये उद्दिष्ट मिळाले असताना, मे महिन्यात बदली झालेल्या लिपिकाकडे माहिती कशी असेल? असा प्रश्न उपस्थित होतो. यावरून जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कर्मचारी केवळ पगारासाठी हजेरी लावत असल्याचे स्पष्ट होते.
योजनांचा बोजवारा, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी
सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत रस्त्यांच्या कडेला, मोकळ्या जागांवर, सरकारी व सार्वजनिक जमिनींवर फलदायी आणि उपयुक्त वृक्ष लागवड केली जाते. यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण, ग्रामीण रोजगार निर्मिती आणि स्थानिकांना फळ, लाकूड, चारा यांचा लाभ मिळतो. तसेच शेतजमिनींवर वृक्ष लागवड करून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न आणि जमिनीची झीज रोखण्यास मदत होते. ‘कन्या वन समृद्धी योजना’ अंतर्गत मुलीच्या जन्मानिमित्त वृक्षारोपण आणि रोपांचे विनामूल्य वाटपही केले जाते. मात्र, या योजना प्रत्यक्षात राबविल्या गेल्या की नाही, याबाबत संशय आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात तालुक्यात विक्रमी पाऊस झाला. परंतु, त्यामुळे शेतातील माती मोठ्या प्रमाणात वाहून गेली. पावसाळ्यापूर्वी वृक्ष लागवड, शेतात बांध बांधणे, कव्हर क्रॉप्सचा वापर यासाठी कार्यालयाने शेतकऱ्यांना सहकार्य केले असते, तर ही परिस्थिती टळली असती, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.
कार्यालय परिसराचे विदारक चित्र
रात्रीच्या वेळी कार्यालय परिसरात कोणीही नसते. याचा फायदा घेत मद्यपी आणि गांजेकस लोक तिथे बसून आपले कार्यक्रम पार पाडतात, ज्याच्या खुणा सकाळी दिसून येतात. कार्यालयाची इमारत जीर्ण झाली असून, शेजारच्या इमारतीचा तर केवळ सांगाडाच उरला आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी ‘लोकमत’ने याबाबत सचित्र वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर झाला होता. मात्र, वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी कोणतीही हालचाल न केल्याने इमारतीची स्थिती जैसे थे आहे.
शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये संताप
अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे सामाजिक वनीकरण विभागाचे कार्यालय एकाकी पडले आहे. योजनांचा बट्ट्याबोळ झाला असून, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि ग्रामीण विकासाच्या उद्दिष्टांना हरताळ फासला जात आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून जबाबदार अधिकाऱ्यांना कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्याची मागणी नागरिक आणि शेतकऱ्यांतून होत आहे.