सासवड : पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आरोप करत, हा प्रकल्प तातडीने रद्द करावा किंवा अन्यत्र हलवावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे केली आहे.
शनिवारी (दि. २ ऑगस्ट) केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठींसाठी पुरंदरच्या दौऱ्यावर आले असता, विमानतळ प्रकल्पबाधित गावातील शेतकऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी माजी आमदार संजय जगताप, अशोक टेकवडे, भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष जालिंदर कामठे, जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे, जिल्हा उपाध्यक्ष गंगाराम जगदाळे, साकेत जगताप, आनंद जगताप, संतोष जगताप यांच्यासह संघर्ष समिती प्रमुख पांडुरंग मेमाणे, कुंभारवळणच्या सरपंच मंजुषा गायकवाड, देवदास कामथे, वनपुरीचे माजी सरपंच रामदास कुंभारकर, शिवाजी कुंभारकर, सतीश कुंभारकर, महादेव कुंभारकर, सयाजी कुंभारकर, दादासो कुंभारकर, सोपान कुंभारकर, बबन खेडेकर, उदाचीवाडीचे विकास कुंभारकर, तात्या मगर आदी शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, प्रस्तावित विमानतळासाठी संपादित होणारी जमीन ही सुपीक आणि बागायती आहे. या क्षेत्रात शेतकरी वर्षातून तीन पिके घेतात आणि मोठ्या प्रमाणात फळबागा आहेत. २०१३ च्या भूसंपादन व पुनर्वसन कायद्यामुसार बागायती क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यास मनाई आहे. तरीही पारगाव, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाचीवाडी या सात गावांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. २०१८ मध्ये या प्रकल्पाला मिळालेली एनओसी रद्द झाली होती, परंतु २०२५ मध्ये पुन्हा त्याच जागेवर प्रकल्प प्रस्तावित झाल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. याबाबत स्पष्ट माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रकल्पाच्या स्थानाबाबत प्रश्न
शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाच्या स्थानाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रस्तावित विमानतळाच्या ३६ किमी परिघात पश्चिमेस एनडीएचे विमानतळ, उत्तरेला ३६ किमीवर लोहगाव विमानतळ, पूर्वेला ४७ किमीवर बारामती विमानतळ आणि १३ किमी अंतरावर ऐतिहासिक पुरंदर किल्ला आहे. अशा ठिकाणी विमानतळ उभारणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. प्रकल्पामुळे सातही गावातील शेतकऱ्यांचे भवितव्य आणि उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने भूसंपादनाला त्यांचा ठाम विरोध आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांनी आंदोलने, मोर्चे आणि उपोषणे केली असून, हा प्रकल्प रद्द करावा किंवा स्थलांतरित करावा, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली आहे.
समाधानकारक तोडगा काढणार
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेत असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, मला शेतकऱ्यांबद्दल पूर्ण आस्था आहे. तुमच्यावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही. तुमच्या भावना आणि म्हणणे मी केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवेन आणि यावर समाधानकारक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेन.