जुन्नर वनविभागात आतापर्यंत ६८ बिबटे पकडले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती

एवढ्या कमी काळात एवढे बिबटे वनविभागाने पकडल्यामुळे बिबटे आणि मनुष्य संघर्ष येत्या काळात संपविण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरत असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.

पुणे : जुन्नर वनविभागात बिबट्यांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १३ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यातून पिंजरे खरेदी करण्यात आले आहेत. वनविभागाने या पिंजऱ्यात आतापर्यंत ६८ बिबटे पकडले आहेत. आजपर्यंत एवढ्या कमी काळात एवढे बिबटे वनविभागाने पकडल्यामुळे बिबटे आणि मनुष्य संघर्ष येत्या काळात संपविण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरत असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.

जुन्नर वनविभागात बिबट्यांच्या हल्ल्यात २०२५-२६ या वर्षात ५ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून त्यांना ६५ लाख रुपये, तर ५ नागरिक जखमी झाले असून त्यांना २ लाख १८ हजार ९६४ रुपये, तसेच १ हजार ६५७ जनावरांचा मृत्यू झाला असून, याकरिता १ कोटी ६१ लाख १६ हजार ८८९ रुपये मदत म्हणून देण्यात आले आहेत. तसेच १७ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, ९ लाख ७९ हजार ९०० रुपये असे मिळून २ कोटी ३८ लाख १५ हजार ७३५ रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

अतिसंवेदनशील गावांत ‘बिबट कृती दल’ बेस कॅम्प स्थापन करण्यात आले आहेत. केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर जुलैमध्ये संघर्षक्षेत्रातील १० बिबट्यांचे जामनगर (गुजरात) येथील बचाव केंद्रात स्थलांतर करण्यात आले. मेंढपाळांच्या, ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना ४१० सौर दिवे व तंबूंचे वाटप करण्यात आले आहेत. वनविभागातील २३३ अतिसंवेदनशील गावांना ‘संभाव्य बिबट आपत्ती प्रवण क्षेत्र’ घोषित करण्यात आले आहे. शेतातील घरे आणि गोठ्यांकरिता १५० सौरऊर्जा कुंपण बसविण्यात आले असून आणखी ५५० घरांना देण्याचे नियोजन आहे. विभागात एकूण ४०० पिंजरे कार्यान्वित आहेत. वनविभागामार्फत ४०० आपदा मित्रांना प्राथमिक बचाव दल सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. नागरिकांना ३ हजार ३०० नेक गार्डचे वाटप, ५ ठिकाणी अनायडर्स मशीन कार्यान्वित आहेत. बिबट नसबंदी, शेतीपंपाकरिता दिवसा वीजपुरवठा, माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचे विस्तारीकरण, स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्सच्या धर्तीवर स्पेशल लेपर्ड प्रोटेक्शन फोर्सकरिता अतिरिक्त मनुष्यबळाच्या मागणी, बिबट्यांचे इतर संरक्षित क्षेत्रात स्थानांतरण, नवीन ४ निवारा केंद्राची निर्मिती प्रस्तावित आहे, असेही डुडी म्हणाले.