पुणे : जिल्ह्यात अतिक्रमित व बंद असलेले पाणंद, शीवरस्ते वापरास खुले करण्यासाठी जानेवारीपासून मोहीम हाती घेण्यात आली असून, गेल्या साडेसहा महिन्यांत सुमारे ९२२ किलोमीटर लांबीचे ७०७ रस्ते वापरास खुले करण्यात आले आहेत. त्याचा लाभ जिल्ह्यातील ३१ हजार शेतकऱ्यांना झाला आहे. गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले पाणंद, शीवरस्ते खुले करून घेण्याकरिता नागरिकांनी तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. तसेच तहसीलदारांकडे आतापर्यंत आलेल्या तक्रारींची माहिती; तसेच त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.
नकाशावर असलेले रस्ते, शीव व पाणंद रस्ते, सहमतीने तयार केलेले रस्ते, विशिष्ट कामांसाठी काही शासकीय विभागांनी केलेले रस्ते यांची नोंद आता गावदप्तरी अर्थात तलाठ्यांच्या रेकॉर्डला केली जाणार आहे. त्यामुळे हे रस्ते सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांत नोंदली जाऊन त्यांना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होणार आहे. यासाठी गावपातळीवर मोहीम राबवून त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गावोगावी रस्त्यांसाठी होणारे वाद कमी होऊन तक्रारी सोडविण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या मोहिमेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे अधिकार आता नायब तहसीलदारांनाही देण्यात आले आहेत.उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पाणंद, शीवरस्ते लवकरात लवकर अतिक्रमण मुक्त व बंद असल्यास ते वापरास खुले करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील अतिक्रमित व बंद झालेले पाणंद, शीवरस्ते खुले करण्यासाठी जानेवारीपासून मोहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत (२४ जुलैअखेर) एकूण ९२२.४२ किलोमीटर लांबीचे ७०७ रस्ते वापरास खुले केले असून, त्याचा लाभ सुमारे ३१ हजार १७२ शेतकरी घेत आहेत, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी नामदेव टिळेकर यांनी दिली.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सर्व तहसीलदारांना त्यांच्याकडील अद्याप कार्यवाही न झालेल्या प्रलंबित अर्जाची माहितीदेखील मागविली आहे. तसेच या अर्जावर तत्काळ कार्यवाही करण्याबाबतही त्यांनी सूचना दिल्या आहेत. तहसीलदारांकडे येणाऱ्या अर्जावर कालबद्ध पद्धतीने रस्ते खुले करण्याबाबतची कार्यवाही तत्काळ करण्याचा सूचना १ मेच्या परिपत्रकानुसार दिल्या आहेत. तहसीलदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या यादीप्रमाणे रस्त्यांची मोजणी ही संबंधित भूमिअभिलेख उपअधीक्षकांनी मोफत करावयाची आहे. याबाबत भूमिअभिलेखच्या जिल्हा अधीक्षकांना परिपत्राद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत. हे रस्ते वापरास खुले केल्यांनतर त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी योग्य त्या तरतुदीनुसार संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतही सूचना दिल्या आहेत.
गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले पाणंद रस्ते, शीवरस्ते खुले करून घेण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करावा. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी