पुणे : शहराच्या विविध भागांतील मान्य विकास आराखड्यातील डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्याच्या उद्देशाने व विविध टप्प्यांवरील कामे पूर्ण करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या १.९५ टक्के शुल्क अदा करून सल्लागार नियुक्त करण्यास स्थायी समितीच्या (Sthayi Samiti Pune) बैठकीत मान्यता दिली आहे. समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasne) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कामामध्ये बालेवाडी येथील मुळा नदीकाठच्या २४ मीटर डी. पी. रस्ता आणि बाह्य वळण रस्ता ते ज्युपिटर हॉस्पिटलजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पूल, मुंढव्यातून जाणारा २४ मीटरचा रस्ता, कोंढवा बुद्रुक, कोंढवा खुर्द, उंड्रीतून जाणारे १८ मीटर आणि २४ मीटरचा रस्ता विकसित करण्यासाठी प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करणे, पाठपुरावा करणे आणि सुलभ व सुरक्षित वाहतुकीसाठी विविध उपाययोजना करणे आदी विकासकामे करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
यावर्षी ११ रस्ते आणि दोन उड्डाणपूलांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली
शहरातील विकास आराखड्यातील रस्ते ताब्यात आलेल्या जागेनुसार आणि उपलब्ध तरतुदीनुसार दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने विकसित केले जातात. रस्ते विकसनाचा खर्च, तुलनेने कमी उपलब्ध तरतूद आणि जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांची रोख मोबदल्याची मागणी अशा कारणांमुळे डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्यात मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे रस्ते विकसन खासगी सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाअंतर्गत रस्त्यांच्या जागा एफएसआय आणि टीडीआर यांच्या मोबदल्यामध्ये ताब्यात घेता येत आहेत. यामध्ये या वर्षी ११ रस्ते आणि दोन उड्डाणपूलांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली असून, महापालिकेला थेट गुंतवणूक न करता क्रेडिट नोटच्या बदल्यात रस्त्यांची व पुलांची कामे विकसित करण्यात येणार आहेत. ही क्रेडिट नोट पुणे महापालिकेकडे असलेल्या बांधकाम परवानगी शुल्काच्या अंतर्गत वापरता असून ती क्रेडिट नोट हस्तांतरणीय राहणार असल्याची माहिती रासने यांनी यावेळी दिली. आरोग्य विभागातील कंत्राटी सेवकांना मुदतवाढ
कोरोना विषाणू संसर्गामुळे येणाऱ्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन, आरोग्य विभागातील करार पद्धतीतील सेवकांना मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागात वर्ग एक ते चार मध्ये सेवकांची एकूण मान्यता पदांची संख्या १ हजार ६६९ इतकी आहे. मात्र केवळ ८८० सेवक सध्या कार्यरत आहेत. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने सेवेत असलेल्या भूल तज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, ज्युनिअर नर्स, सेवक, आयुर्वेदिक वैद्यकीय अधिकारी, औषध निर्माता, दंत शल्यचिकित्सक अशा एकूण ७३ सेवकांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.