पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेरप्रभागरचना करा, असा निर्देश राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेची प्रभागरचना ही नव्याने होणार असून, इच्छुक चांगलेच धास्तावले आहेत.
राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिला होता. पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक चारसदस्यीय प्रभागरचनेनुसार होणार आहे. मात्र, पुणे महापालिकेतून उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी, ही दोन गावे वगळल्यामुळे प्रभागरचना नव्याने करावी लागणार होती. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेरप्रभागरचना करा, असा निर्देश राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे पालिकांची प्रभागरचना, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना नव्याने करावी लागणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेची प्रभागरचना नव्याने करावी लागणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. प्रभागात कुठला भाग जोडला जाणार, कुठला भाग तोडला जाणार, यावर निवडणुकीची गणिते अवलंबून असतात. त्यामुळे प्रभागरचना सोयी व्हावी यासाठी अनेक राजकीय पक्षांचे दिग्गज नेते प्रयत्न करत असतात. त्यामुळे अनुकूल आणि सोयीची प्रभागरचना होण्याकडे अनेकांचा कल असतो.
प्रभाग चारसदस्यीय, नगरसेवकांची संख्या १६६
पुणे महापालिकेतील २०१७ च्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांनी तीनचा प्रभाग केला होता. त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्यसंख्या वाढविली होती. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या १७३ झाली होती. मात्र, आता नगरसेवकांची संख्या १६६ होणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या ७ ने कमी होणार आहे. पुण्यात प्रभाग संख्या ४२ राहणार असून, नगरसेवकांची संख्या १६६ राहणार आहे.