- हिरा सरवदेपुणे : प्रभागातील स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका प्रशासनावर दबाव निर्माण करणारे, काम होईपर्यंत पाठपुरावा करणारे नगरसेवक गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेत नाहीत. त्यामुळे शहरातील सर्वच भागांतील स्थानिक प्रश्न आणि समस्या वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे, लोकनियुक्त नगरसेवक नसल्याने स्वयंघोषित नगरसेवक व जनसेवकांची संख्या वाढली आहे, असे स्वयंघोषित सेवक प्रश्न सोडवून घेण्यापेक्षा त्याआडून ब्लॅकमेलिंग करण्यावरच भर देताना दिसत आहेत.
पाणी कमी आले, कचऱ्याची गाडी आली नाही, कचरा रस्त्याच्या कडेला टाकला, रस्ता झाडला नाही, कचरा उचलला नाही, रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. ड्रेनेज लाइन चोकअप झाली, चेंबर तुटला, मुलांना शाळेत प्रवेश मिळत नाही, शाळांची फी भरायची आहे, अशा अनेक अडचणी घेऊन नागरिक थेट नगरसेवकांची कार्यालये गाठतात. तसेच वेगवेगळे दाखले किंवा कागदपत्रांमध्ये दुरुस्ती करायची असल्यास नगरसेवक व त्यांच्या कार्यालयातील कार्यकर्त्यांच्या कानावर घालतात. नगरसेवकही आपल्या मतदारांच्या वैयक्तिक अडचणी सोडवण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावतात. नागरिकांची शासकीय कामे करून देतात. यामुळे नागरिकांना महापालिकेच्या विविध कार्यालयांमध्ये चकरा माराव्या लागत नाहीत.
सार्वजनिक स्वरूपाचे मूलभूत प्रश्न आणि समस्या महापालिका प्रशासनाकडून सोडवून घेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करतात. शिवाय प्रभागात, वॉर्डात विविध प्रकल्प राबवण्यासाठी, नवे रस्ते करण्यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात निधीच्या तरतुदीचा आग्रह धरतात. नंतर तरतूद केलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करतात.
मात्र, मार्च २०२२ पासून महापालिकेचे सभागृह विसर्जित झाल्यानंतर महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हातात गेला आहे. प्रशासक म्हणून महापालिकेचे आयुक्त संपूर्ण कारभार पाहतात. सुरुवातीचे काही महिने माजी नगरसेवकांनी पूर्वीप्रमाणे कामे केली. खिशाला झळ लावून नागरिकांची वैयक्तिक कामे केली. मात्र, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयीन कचाट्यात सापडल्याने व त्यासंबंधीच्या सुनावण्या वारंवार पुढे ढकलण्यात येऊ लागल्याने माजी नगरसेवकांनी सार्वजनिक कार्यक्रमावरील खर्च टाळण्यास व जनसंपर्क कार्यालयांमध्ये कमी हजेरी लावण्यास सुरुवात केली. काही माजी नगरसेवकांनी नागरिकांना मदत नाकारून नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा फार्महाऊस व दौरे करण्यास प्राधान्य दिले.
नगरसेवक नसल्याचा परिणाम शहरात पाहायला मिळत आहे. धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असतानाही नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. रस्त्यावर खड्डे पडल्यानंतर सांगायचे कुणाला, असा प्रश्न नागरिकांना पडतो. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर तक्रार केल्यानंतर तक्रार निवारण केल्याचा मेसेज येतो; पण परिस्थिती सुधारलेली नसते. माजी नगरसेवकांकडे तक्रारी केल्यावर ते म्हणतात की, आता आम्ही नगरसेवक नाही, त्यामुळे प्रशासन ऐकत नाही. त्यामुळे प्रश्न आणि समस्या सांगायच्या कुणाला, असा प्रश्न नागरिकांना पडतो. सर्वांनाच महापालिकेच्या कार्यालयात जाऊन तक्रारी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे प्रशासनाला मागील तीन वर्षांपासून रान मोकळे मिळाल्याचे चित्र आहे. मात्र, आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिका निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने माजी नगरसेवक व काही इच्छुकांनी पुन्हा तयारी सुरू केली असून, ते नागरी प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका भवन व प्रभागांमध्ये दिसू लागले आहेत.
स्वयंघोषित सेवकांची संख्या वाढली
प्रभागामध्ये नवीन प्रतिस्पर्धी तयार होऊ नयेत, मतदारसंघातील सर्व सार्वजनिक मंडळे खिशात राहावीत, यासाठी सर्वच नगरसेवक प्रयत्नशील असतात. जो प्रतिस्पर्धी तयार झालेला आहे, त्याची ताकद कमी करण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबिले जातात. मात्र, विसर्जित झालेल्या सभागृहातील माजी नगरसेवकांनी महापालिका निवडणूक लांबत असल्याने खिशाला झळ लागू नये, यासाठी सार्वजनिक कार्यक्रमांकडे पाठ फिरवली. याला काही माजी नगरसेवक अपवाद आहेत. प्रभागातील नेताच सार्वजनिक कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवू लागल्याने त्या-त्या भागांत स्वयंघोषित नगरसेवक व जनसेवकांची संख्या वाढली आहे. हे स्वयंघोषित सेवक नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा त्या आडून ब्लॅकमेलिंग करण्यावरच भर देतात.