पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक पुन्हा लांबणीवर?

शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार महाविकास आघाडी काढून घेणार

ठळक मुद्देअद्याप निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला नसला तरी मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू आवश्यक असलेले गण निश्चित  व गणांचे आरक्षण केले जाहीर बँकेच्या संचालकांचे सहकारमंत्र्यांना साकडे

पुणे : राज्यातील तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत शेतकरी आणि शेतीमाल उत्पादकांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. परंतु, आता शिवसेनेसह राज्यात आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला हा अधिकार काढून घेऊन पुन्हा विविध कार्यकारी सोसायट्याचे सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा वटहुकूम काढण्याच्या हालचाली शासनाच्या स्तरावर सुरू आहेत. सध्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती होऊ घातलेल्या निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अद्याप निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला नसला तरी मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी आवश्यक असलेले गण निश्चित  व गणांचे आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यानंतर प्रत्येक गणनिहाय मतदार निश्चित करून १२ फेबु्रवारी रोजी प्रारूप मतदार यादी जाहीर करणार आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी बाजार समितीच्या निवडणूक कायद्यात बदल केला तर ही निवडणूक प्रक्रिया थांबणे शक्य आहे. या पार्श्वभूमीवर, शेतकरीशेतीमाल उत्पादकांना असणारा मताधिकार रद्द करून तो पुन्हा पूर्वीप्रमाणे विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या सदस्य मंडळांना मतदार म्हणून अधिकार देणारा वटहुकूम किंवा शासन निर्णय एक-दोन दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी ही मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनीदेखील त्याला अनुकूलता दर्शवली आहे. हा बदल कसा करता येईल किंवा कसे, याबाबत तपासणी करण्याच्या सूचना सहकार आणि पणन विभागाच्या अधिकाºयांना दिल्या आहेत.......बँकेच्या संचालकांचे सहकारमंत्र्यांना साकडेज्या विविध कार्यकारी सोसायट्या थकबाकीत आहेत, त्या सोसायट्यांच्या मतदान प्रतिनिधीला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मतदान प्रतिनिधी नियुक्त करता येत नसल्याने पुणे जिल्ह्यातील काही आमदार संचालकांसह संचालक अडचणीत आले आहेत.  ..........मतदान प्रतिनिधी म्हणून अपात्र ठरल्यास त्यांना मतदार आणि संचालकदेखील होता येणार नाही. म्हणून या प्रश्नांमधून तोडगा काढण्यासाठी पुणे जिल्हा बँकेच्या संचालकांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मंगळवारी (दि.१४) सहकारमंत्र्यांची भेट घेऊन या नियमात काही पर्याय काढता येतो का, याची चाचपणी करण्यासाठी बँकेचे संचालक मुंबईला जाणार आहेत.