पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आधीच मनुष्यबळ अपुरे आहे. परिणामी कामकाज कासवगतीने सुरू आहे. त्यातच आता विद्यापीठातील ८२ प्राध्यापकांना जनगणनेचे काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. जवळजवळ सगळ्या विभागातील विभागप्रमुख व संचालक सोडून इतर सर्व प्राध्यापकांना जनगणनेचे आदेश आले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान हाेणार आहे. तेव्हा कुलगुरूंनी यात वेळीच लक्ष घालून जनगणनेची ऑर्डर रद्द करून घ्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
मुळात आदेश प्राप्त झालेल्या सर्व प्राध्यापकांना फिल्ड ट्रेनर या पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. फिल्ड ट्रेनर या कामाचे स्वरूप तात्पुरते नसून, ते दीर्घकाळ चालणारे आहे. यात फिल्ड ट्रेनरला स्वतः ट्रेनिंग घेऊन इतर प्रगणकांना वेळोवेळी ट्रेनिंग यावे लागणार आहे. याशिवाय पुढील सर्व कालावधीत ग्रा फिल्ड ट्रेनरांना पुढे पर्यवेक्षणाची जबाबदारी देण्याची शक्यता आहे. परिणामी विद्यापीठातील शैक्षणिक व संशोधन कार्य पूर्णतः ठप्प होईल, अशी भीतीही निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
मग दर्जा सुधारणार कसा?
मागील दहा वर्षांपासून पदभरतीच झाली नसल्याने, सध्या कार्यरत प्राध्यापकांवर आधीच शैक्षणिक व प्रशासकीय कामाचा ताण आहे. प्रत्येकाकडे Ph.D.चे संशोधक विद्यार्थी आहेत, तसेच विविध संशोधन प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच
विद्यापीठाचे NAAC मानांकन करवून घेण्याची प्रक्रिया ताेंडावर आलेली आहे. अशा वेळी सगळेच प्राध्यापक जनगणनेच्या कामात गुंतले तर NAAC मानांकन आणि NIRF क्रमवारी सुधारणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे.
--------
कुलगुरूंना साकडे
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केल्यापासून सर्वच प्राध्यापकांच्या जबाबदाऱ्या व कामाचे तास वाढले आहेत. प्रत्यक्ष अध्यापन व सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाची कामेही प्रचंड वाढली आहेत. असे असताना जनगणनेची अधिकची जबाबदारी दिली गेल्यास शैक्षणिक, संशोधनात्मक आणि व्यवस्थापकीय कामांना खीळ बसेल. ही बाब विचारात घेऊन शैक्षणिक कार्य आणि विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन जनगणना प्रक्रियेतील कर्तव्यातून आम्हा प्राध्यापकांना मुक्त करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे. एकूण २० विभागप्रमुखांनी निवेदन दिले आहे. आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय, स. प. महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांनीही असेच पत्र त्यांच्या प्राचार्यांमार्फत शहर जनगणना कार्यालयास सादर केले आहे, असे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.
Web Summary : Pune University professors protest census duty, fearing disruption of academics and research. With staff shortages and NAAC accreditation looming, professors urge exemption to prevent educational setbacks and maintain university rankings.
Web Summary : पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने जनगणना ड्यूटी का विरोध किया, जिससे शिक्षा और अनुसंधान में व्यवधान का डर है। कर्मचारियों की कमी और NAAC मान्यता के साथ, प्रोफेसरों ने शैक्षिक बाधाओं को रोकने और विश्वविद्यालय रैंकिंग बनाए रखने के लिए छूट का आग्रह किया।