पुणे : राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली. दिवाळी सणापुरती दिलेली स्थगिती आणखी काही दिवस कायम ठेवण्याची विनंती पुण्यातील ९२ रहिवाशांनी केली. मात्र, त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने अमान्य केली होती. त्यानंतर मात्र उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात हडपसर आणि मुंढवा भागातील रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली आहे.
स्थानिक रहिवासी सोनू काकडे म्हणाले की, बिल्डर आणि प्रशासनाचे हितसंबंध पाहता अशी कारवाई तात्काळ केली जाईल, या शक्यतेने पाडकामाच्या कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या सर्वसामान्य कुटुंबांची धाकधूक वाढली आहे. हडपसर / मुंढवा येथील ९२ रहिवाशांची घरे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मोडत असल्याचे दाखवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने घरे खाली करण्यासंबंधी नोटीस जारी केली होती. त्या नोटिशीला रहिवाशांनी ॲड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
दिवाळी सुटीपूर्वी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने रहिवाशांची रिट याचिका फेटाळली. मात्र, त्यावेळी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांसह राज्यातील इतर सर्व बांधकामांना २० नोव्हेंबरपर्यंत कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. या अवधीत सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या दृष्टीने दिवाळी सुटीत तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे शक्य झाले नाही, याकडे रहिवाशांतर्फे ॲड. अर्जुन कदम यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करेपर्यंत कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती आणखी चार आठवड्यांसाठी कायम ठेवण्याची विनंती केली होती, मात्र त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने अमान्य केली होती. ॲड. नागिणी काकडे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली असून, या संदर्भातील लेखीपत्र पुणे पोलिस आयुक्त आणि मुंढवा पोलिस स्टेशनच्या पोलिस निरीक्षकांना पाठवले आहे.