चांगले, पौष्टिक खाण्याच्या सवयीत पुणेकर ठरताहेत उणे : बाहेरचे खाण्याला पसंती

तब्बल ७२ टक्के पुणेकर आठवड्यातून किमान एकदा तरी ऑनलाईन खाद्यपदार्थ मागवतातच...

ठळक मुद्देगोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संशोधन संस्थेच्या वतीने हा अहवाल तयार पुणेकरांसह एकुणातील ६० टक्के पुणेकरांना रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांना बंदी घालणे गरजेचे  सकस आहाराच्या मागणीत पुणेकर आग्रही

पुणे : चांगले, पौष्टिक खाण्याच्या सवयीत पुणे शहर उणे असल्याचे गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संशोधन संस्थेने केलेल्या अहवालात निदर्शनास आले आहे. तब्बल ७२ टक्के पुणेकर आठवड्यातून किमान एकदा तरी ऑनलाईन खाद्यपदार्थ मागवतातच, असे या अभ्यासात दिसले. तरीही, या पुणेकरांसह एकुणातील ६० टक्के पुणेकरांना रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांना बंदी घालणे गरजेचे वाटते. गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संशोधन संस्थेच्या वतीने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या सहायक परिचारिकांची मदत घेतली. त्यांनी ३ हजारांपेक्षा जास्त पुणेकरांबरोबर यासाठी संवाद साधला. त्यांना प्रश्न विचारले. त्यांच्या आहारविषयक सवयी, त्यांचे म्हणणे, त्यांची अपेक्षा याविषयी जाणून घेतले. यातून पुणेकरांच्या खाण्याच्या सवयीबाबत अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले. त्यात प्रामुख्याने आॅनलाईन घरपोच मिळणाºया खाद्यपदार्थांविषयीचे आकर्षण बरेच वाढले असल्याचे दिसत आहे. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ७२ टक्के नागरिक आठ दिवसांमधून किमान एकदा तरी या पद्धतीने घरात खाणे मागवत असल्याचे या सर्वेक्षण सांगते. ६१ टक्के नागरिक याचा वापर दर आठवड्यात एकदा ते तीनदा करतात, तर ११ टक्के नागरिक याचा वापर दर आठवड्याला चार ते दहा वेळा करतात......... सकस आहाराच्या मागणीत पुणेकर आग्रही आहेत, असेही या सर्वेक्षणात दिसले.  ६१ टक्के नागरिकांना रस्त्यावरील अस्वास्थ्यकारक खाद्यपदार्थांची विक्री बंद व्हावी, असे वाटते.  ६९ टक्के नागरिकांना फळे आणि भाज्या अधिक परवडण्यायोग्य किमतीत मिळाव्यात, असे वाटते.  ७२ टक्के नागरिकांना शाळेमध्ये दिला जाणारा आहार हा अधिक सकस हवा, असे वाटते.  ६६ टक्के नागरिकांना अंगणवाडी केंद्रांमधून मिळणारा पोषण आहार चवदार असावा, असे वाटते. ५९ टक्के नागरिकांना रस्त्यावर मिळणाºया सकस खाद्यपदार्थांची अधिक जाहिरात व्हावी, असे वाटते......गोखले संस्थेचे हे सर्वेक्षण बर्मिंगहॅम इंडिया न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्ह (बीआयएनडीआय)अंतर्गत करण्यात आले. इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅम सिटी कौन्सिल व पुणे महापालिका यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. फूड फाउंडेशन व टाटा ट्रस्ट यांनी यात सहयोग दिला आहे.फूड स्मार्ट सिटीचा भाग म्हणून यामध्ये धोरणे आणि पद्धती यांच्या विकासाचा यामध्ये समावेश आहे. नागरिकांना सुरक्षित, सकस आणि अधिक शाश्वत असे खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्यास पाठिंबा बर्मिंगहॅम-पुणे यांचा यामागचा समान उद्देश आहे............पुणे आणि बर्मिंगहॅम यांच्यातील या संयुक्त उपक्रमाचा उद्देश कुपोषणाच्या सर्व प्रकारांना हाताळणे आणि पोषक आहाराच्या सवयीला प्रोत्साहन देणे, हा आहे. नागरिकांमध्ये पोषक आहाराच्या महत्त्वाविषयी जागरूकता वाढविण्यासाठी आणि त्यांना आरोग्यदायी जीवन जगण्यास मदत करण्यासाठी पालिका अनेक उपक्रम राबवत आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा आढावा घेऊन त्याचा वापर सकस आहार देण्यासाठी केला जाईल. - सौरभ राव, आयुक्त, ..........आहाराची समस्या हाताबाहेर जाण्यापूर्वी त्यावर उपाय शोधला, तर आहारासंबंधीच्या आजारांचा सामना करण्यामध्ये धोरणकर्ते अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात. भारतातील शहरांना या अवघड वळणावरून पुढे जाण्याची हीच संधी आहे. इंग्लंडमध्ये अधिक वजन, लठ्ठपणा, टाइप टू मधुमेहाचे प्रमाण आणि त्याच्याशी संबंधित आरोग्याच्या विषमता या एका आणीबाणीच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचल्या आहेत. तसे भारतातही होऊ नये, यासाठी प्रभावी उपाय करण्याची गरज या सर्वेक्षणामधून सिद्ध होते.- अ‍ॅना टेलर, कार्यकारी संचालक, फूड फाउंडेशन.........फळे व डाळ हे सकस घटक आहेत असे जवळजवळ १०० टक्के नागरिकांना वाटते. उकडलेली अंडी आरोग्याला पोषक असतात, हे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांना माहीत आहे. रस्त्यावर विकल्या जाणाºया अस्वास्थ्यकारक खाद्यपदार्थांची विक्री बंद केली पाहिजे, हे ६० टक्क्यांहून अधिक नागरिकांना मान्य आहे. तर, ७० टक्के नागरिकांना फळे, भाज्या या परवडणाºया दरात हव्या आहेत व त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी प्रयत्न करावेत, असे त्यांना वाटते........३४ % नागरिकांनी  मागील आठवड्यात तळलेले खाद्यपदार्थ खाल्ले..३९ % नागरिकांनी गोड पेये प्यायली (साखरेचे प्रमाण जास्त असलेला चहा आणि कॉफी).२५ % नागरिकांनी खाल्ले फास्ट फूड  १४ % नागरिकांनी फळे खाण्यावर भर दिला आहे. २५ % भारतीय फास्ट फूड खाल्ले (उदा. मिसळ, पावभाजी व भारतीय पद्धतीचे चायनिज).्र३४ % नागरिकांनी वडापाव व सामोसे हे तळलेले खाद्यपदार्थ खाल्ले.