पुणे : सायबर फसवणूक वाढली : ७ वर्षांत तक्रारींचा आकडा साडेचार हजारांवर

दामदुपटीने परताव्याचे आमिष... काही न करता मिळालेले लॉटरीचे बक्षीस... अशा नाना प्रकारचे आमिष दाखवीत फसवणूक करीत असल्याचे समोर येत असले तरी याला बळी पडणा-यांच्या संख्येत भयंकर वाढ होत असल्याची माहिती सायबर सेलकडून प्राप्त झाली आहे.

विशाल शिर्के 
पुणे : दामदुपटीने परताव्याचे आमिष... काही न करता मिळालेले लॉटरीचे बक्षीस... अशा नाना प्रकारचे आमिष दाखवीत फसवणूक करीत असल्याचे समोर येत असले तरी याला बळी पडणा-यांच्या संख्येत भयंकर वाढ होत असल्याची माहिती सायबर सेलकडून प्राप्त झाली आहे. शहरात २०१२ साली सायबर सेलकडे २१७ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यात या वर्षी १० महिन्यांतच ४ हजार ४९६ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
अनेकांना तुम्हाला अमुक लाख डॉलर, युरो अथवा रुपयांचे बक्षीस लागल्याचे मेल अथवा मोबाईलवर मेसेज येतात. कधी मोबाईल टॉवरसाठी महिना लाख रुपये देऊ, त्याच्या प्रक्रियेसाठी अमुक रक्कम भरा, परदेशात नामांकित कंपनीत नोकरीची संधी असल्याचे संदेश प्रसारित केले जातात. विश्वास संपादन करण्यासाठी संबंधित कंपनीचे बनावट पत्रदेखील केले जाते. या प्रक्रियेपोटी लाखो रुपये उकळले जातात.
कधी मी तुमच्या बँकेतून बोलत असून, तुमचे खाते ब्लॉक होईल, असे सांगून डेबिट कार्डचा संकेतांक अथवा कार्डक्रमांक मिळविला जातो. खात्यातून पैसे गेल्यावरच त्याची माहिती कळते. गेल्या महिन्यात पुण्यातील एका व्यापाºयाला १ कोटी ४ लाखांना लुबाडण्यात आले होते. या प्रकरणात भारतात मिळणाºया हर्बल आॅईलला ब्रिटनमध्ये चांगला भाव मिळतो असे व्यापाºयाला भासविण्यात आले. या टोळीने संबंधित व्यापाºयाला खाद्यतेलाची १ लाख ४५ हजार रुपये लिटर दराने विक्री केली. या सर्व घटनांत चांगले वेतन, कमी कालावधीत दामदुप्पट परताव्याचे आमिष हा समान दुवा आहे.
अशा घटना उघडकीस येत असतानाही नागरिकांच्या ‘लोभा’चा निर्देशांक कमी होताना दिसत नाही. शहरात २०१२ साली २१७ तक्रारी सायबर विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. सप्टेंबर २०१७ अखेरीसच त्यात ४ हजार २५ पर्यंत वाढ नोंदविण्यात आली आहे. म्हणजेच सात वर्षांत ही वाढ जवळपास २० पट इतकी अहे. मात्र, त्या तुलनेत गुन्हा दाखल होण्याचे प्रमाण मात्र अत्यल्प आहे. शहरात २०१२ साली २१७ तक्रारींच्या तुलनेत ४२ प्रकरणांत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. या वर्षी ४ हजार २५ तक्रारींपैकी २६० गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजहर खान यांनी ही माहिती समोर आणली आहे.