नोकरदार पत्नीला घटस्फोट आणि पोटगी नाकारली; वडिलांना मुलासाठी दरमहा १० हजार रुपये देण्याचे आदेश

न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी नुकताच हा संयुक्त निकाल दिला. ॲड. योगेंद्र कुमार आणि ॲड. अरुण लोंगाणी यांनी पतीची बाजू मांडली.

पुणे : पत्नी उच्चशिक्षित व एका मोठ्या आयटी कंपनीत नोकरी करत असल्याचे नमूद करत पत्नीचा पोटगीचा दावा नाकारण्याबरोबरच घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली आहे. मुलाच्या संगोपनासाठी वडिलांनी हातभार लावला पाहिजे, असा निर्णय देत, त्यांना दरमहा १० हजार रुपये देण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिले आहेत.न्यायाधीश के. व्ही. ठाकूर यांनी नुकताच हा संयुक्त निकाल दिला. ॲड. योगेंद्र कुमार आणि ॲड. अरुण लोंगाणी यांनी पतीची बाजू मांडली. पुण्यातील वडगावशेरी येथील २९ वर्षीय महिलेने क्रूरतेच्या कारणास्तव अहिल्यानगर येथील ३४ वर्षीय पतीविरुद्ध घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. तिने स्वतःसाठी आणि मुलासाठी पोटगीची मागणी करणारी स्वतंत्र याचिकाही दाखल केली होती. स्मिता आणि राकेश (नाव बदलेले) यांचा २९ जुलै २०२० रोजी अहिल्यानगर येथे झाला होता.

पत्नीने हा आरोप केला होता की, लग्नानंतर तिचा पती आणि सासरच्या मंडळींनी ३ लाख रुपयांच्या आर्थिक मागणीसाठी तिचा छळ केला. पती दारूच्या व्यसनाच्या आहारी गेला होता, त्याने गरोदरपणातही तिला शारीरिक मारहाण केली आणि त्याचे एका नातेवाइकाशी अनैतिक संबंध होते, असेही पत्नीचे म्हणणे होते. फ्लेक्स प्रिंटिंग आणि इस्टेट एजंट म्हणून काम करणाऱ्या पतीने सर्व आरोप नाकारले. त्याने असा युक्तिवाद केला की, त्याच्या पत्नीचा स्वभाव भांडखोर होता आणि ती कोणत्याही वैध कारणाशिवाय सासरचे घर सोडून गेली होती. त्याने दावा केला की, समेट घडवून आणण्यासाठी त्याने अनेक प्रयत्न केले; परंतु पत्नीने ते नाकारले.घटस्फोटावरील न्यायालयाचे निरीक्षणपती क्रूरतेचे आरोप सिद्ध करू शकला नाही. न्यायालयाने निरीक्षण केले की, हे वाद गंभीर क्रूरतेऐवजी वैवाहिक जीवनातील सामान्य कुरबुरींसारखे वाटतात. अनैतिक संबंध आणि हुंड्यासाठी छळाच्या आरोपांबाबत, न्यायालयाने पत्नीने सादर केलेले पुरावे, ज्यामध्ये तिच्या भावाच्या साक्षीचा समावेश होता. अपुरे आणि असमर्थनीय असल्याचे आढळले. परिणामी, न्यायालयाने असा निर्णय दिला की पत्नी घटस्फोटाच्या आदेशासाठी पात्र नाही.पोटगीवरील निकालपत्नीला २०२२ मध्ये दरमहा अंदाजे २८ हजार पगार मिळत होता. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, उच्चशिक्षित असल्याने तिला अधिक रक्कम मिळत असेल. त्यामुळे ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते. त्यामुळे न्यायालयाने पोटगीसाठीचा तिचा वैयक्तिक दावा फेटाळून लावला.मुलाच्या पालनपोषणाचा आदेशमुलाचे पालनपोषण करणे ही ‘दोन्ही पालकांची समान जबाबदारी’ आहे. जरी आई कमावती असली तरी, वडिलांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त केले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने त्या व्यक्तीला मुलाच्या देखभालीसाठी दरमहा १० हजार रुपये, वार्षिक १० टक्के वाढीसह देण्याचा आदेश दिला. त्याला अर्जाच्या खर्चापोटी ५ हजार रुपये देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. 

कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीला घटस्फोट नाकारला, कारण तिने क्रूरतेचे खोटे आणि निराधार आरोप केले होते आणि तिला पोटगी देण्यासही नकार दिला; कारण ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम आहे. - ॲड. योगेंद्र कुमार आणि अरुण लोंगाणी, पतीचे वकील