शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
रिस्क घेतली अन् दीड कोटीची सॅलरी सोडून 'तो' भारतात आला; १२ जणांच्या साथीनं उभारला उद्योग
5
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
6
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
7
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
8
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
9
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
10
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
11
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
12
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
13
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
14
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
15
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
16
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
17
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

एनआयएच्या अर्जावर सुनावणीचा अधिकार पुणे न्यायालयाला नाही; बचाव पक्षाचा युक्तिवाद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 7, 2020 06:25 IST

आज पुन्हा होणार सुनावणी

पुणे : कोरगाव-भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेसंबंधीची कागदपत्रे सुपुर्द करावीत आणि या प्रकरणाची सुनावणी मुंबईतील एनआयए विशेष न्यायालयात करावी, यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) पुणेन्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देण्याचे अधिकार विशेष न्यायालयास नाहीत, असा युक्तिवाद गुरुवारी बचाव पक्षाने केला. या प्रकरणावर शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे आला आहे. मात्र, पुणे पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेले कागदपत्रे व जप्त मुद्देमाल एनआयएला मिळालेला नाही. तपास एनआयए करीत असेल, तर पुढील सुनावणी मुंबईतील एनआयए विशेष न्यायालयात व्हावी, अशी मागणी एनआयएचे वकील नामेदव तारलगट्टी यांनी केली.

मात्र एखादे प्रकरण दुसऱ्या जिल्ह्यात वर्ग करायचे असल्यास त्याला उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तपास एनआयएकडे दिला आहे. मात्र, केंद्राचे एक परिपत्रक आणि एफआयआरमुळे लगेच तपास एनआयएकडे गेला, असे म्हणता येणार नाही, असा युक्तीवाद बचाव पक्षाने केला.

टॅग्स :Bhima-koregaonकोरेगाव-भीमा हिंसाचारPuneपुणेCourtन्यायालयMaharashtraमहाराष्ट्र