पुणे : रविवारच्या पावसात शहरातील काही वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले. त्यावरून आता राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. ५ वर्षे सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला अन्य राजकीय पक्ष पुरासाठी जबाबदार धरत आहेत. भाजपकडूनही त्यांना प्रत्युत्तर दिले जात असून आता माजी आयुक्तांच्या टिकेवरून महापालिका प्रशासनही रिंगणात उतरले आहे.
महापालिकेत सलग ५ वर्षे भाजपची सत्ता होती. त्यानंतर सभागृहाची मुदत पुर्ण झाली. आता मागील ६ महिने प्रशासक म्हणून आयुक्तांच्या हातात महापालिकेच्या किल्ल्या आहेत. रविवारी ( दि.११) शहरात जोराचा पाऊस झाला. त्यामध्ये उपनगरांमधील अनेक वस्त्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरले. नाले तुंबले, गटारी वाहू लागल्या. पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्थाच नसल्याने चौकांचौकांमध्ये पाण्याची तळी साचली. रस्ते वेगवेगळ्या कामासाठी खोदून ठेवलेले असल्याने त्या खड्ड्यांमध्येही पाणी साचले. शहराची ही स्थिती व महापालिकेची तोंडावर आलेली निवडणूक लक्षात घेऊन राजकीय पक्षांनी टिकेची झोड उठवली आहे. काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी एक ट्विट करून भाजपला लक्ष्य केले आहे. येरे येरे पावसा, पालिकेचा खाल्ला पैसा, पैसा मिळाला मोठा, भाजपा ठरला खोटा, येगंयेगं सरी, भाजपा खिसे भरी, अशी कविता करून त्यांनी भाजपाच्या शहर कार्यालयासमोरच्या रस्त्यावर वहात असलेल्या पावसाच्या पाण्याचे छायाचित्रही दिले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसमोर मंगळवारी एक मोठी नाव आणून आंदोलन केले. सत्तेची ५ वर्षे भाजपने काहीच केले नाही, त्याचाच परिणाम म्हणून पावसाचे पाणी साचून ते वस्त्यांमध्ये गेले असा आरोप त्यांनी केला. शिवसेनेनेही भाजपलाच लक्ष्य करत त्यांच्या निष्क्रियतेमुळेच शहरातील वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना फटका बसला असल्याची टीका केली आहे. भाजपाचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी सांगितले की आम्ही पक्षाच्या वतीने एप्रिलमध्येच प्रशासकांना निवेदन दिले होते. त्यात पावसाळा सुरू होण्यापुर्वी शहरातील सर्व नाल्यांची स्वच्छता सुरू करावी अशी मागणी केली होती. त्याला तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनेच खो घातला. तत्कालीन पालकमंत्र्यांचे धोरण शहरात काहीच काम होऊ नये असे असल्यानेच आजची स्थिती निर्माण झाली आहे.
दरम्यान महापालिकेचे माजी आयुक्त महेश झगडे यांनी महापालिका प्रशासनावर टीका करून चुकीचे कामे समोर येऊ नयेत यासाठीच तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करून चौकशी करण्याचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला असा आरोप प्रशासनावर केला. त्याला प्रशासनानेही आता नाल्यांवर कोणाच्या काळात जास्त बांधकामे झाली ते समोर येऊद्यात असे प्रत्युत्तर दिले आहे.