-संदीप पिंगळेपुणे : शासनाकडून बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांसाठी समान धोरण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, त्यात कुठेच समानता दिसून येत नाही. सारथी संस्थेला निधी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर होतो, परंतु महाज्योती संस्थेला अधिवेशनात पुरवणी मागणी करावी लागते. दोन वेळा ही मागणी नाकारली जाते व त्याचे कारणही दिले जात नाही. तुलनेत अर्थमंत्र्यांकडून महाज्योतीला दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. महाज्योती संस्थेला स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्यासह महाज्योतीचे दायित्व मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावे, अशी मागणी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि मंगेश ससाणे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.यासंदर्भात हाके म्हणाले, सारथी संस्थेच्या जवळपास सर्व विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकपासून अधिछात्रवृत्ती देण्यात येत आहे. परंतु, महाज्योतीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना दि. २५ जुलै २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या दरम्यानची म्हणजे ५ महिने ६ दिवसांची अधिछात्रवृत्ती देण्यात आली. सारथी संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यासाठी निधी नसल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करताच निधी मंजूर होतो व त्याचे वाटपही सुरू करण्यात आले. मात्र, महाज्योतीच्या एकाही विद्यार्थ्याला निधीअभावी अद्याप नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ती देण्यात आली नाही.मंगेश ससाणे म्हणाले, महाज्योती संस्थेला स्वतंत्र जागा मिळणे गरजेचे आहे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला अद्याप अध्यक्ष दिलेला नाही. शासनाने महामंडळालाही जागा उपलब्ध करून द्यावी. त्याचबरोबर महाज्योतीचे काही विद्यार्थी पीएच.डी. करीत असून, त्यांना नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ती देण्यात यावी. पावसाळी अधिवेशनात महाज्योती संदर्भातील सर्व मागण्या मान्य कराव्यात. सारथी संस्थेला देण्यात येणाऱ्या निधीच्या तीन पट अधिक निधी महाज्योतीला देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री पद भूषवीत असलेल्या अजित पवार यांनी एखाद्या कारखान्याची निवडणूक लढवणे हे त्यांच्या प्रतिष्ठेला शोभत नाही. अशा साखर कारखान्यांना निधी देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडे पैसा आहे, मात्र महाज्योतीच्या पीएच.डी.धारक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यासाठी निधी नाही. ही महाज्योतीला देण्यात येणारी दुय्यम वागणूकच आहे. - लक्ष्मण हाके, ओबीसी नेते