पुणे ः जिल्हा परिषदेत परवानगी नसतानाही एका मोठ्या मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवाने थेट जिल्हा परिषद मुख्यालयात एक खोली बळकावल्याचा प्रकार बुधवारी उघडकीस आला. ही बाब विरोधी सदस्यांना लक्षात येताच या कार्यालयाची छायाचित्रे काढत या बाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. या नंतर मंत्राच्या नावाचा उल्लेख असलेला फलक गायब करण्यात आला. यानिमित्ताने कोणताही खासगी व्यक्ती जिल्हा परिषदेत राजरोसपणे खासगी कार्यालय कसे काय थाटू शकतो, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
विरोधकांचा आक्षेप आणि प्रशासन अडचणीत येत असल्याचे लक्षात येताच, बुधवारी सायंकाळी उशिरा तातडीने हा फलक हटविण्यात आला आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत रीतसर ठराव करण्यात आलेला नाही. झेडपीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा तसा लेखी आदेशही नाही. मग कार्यालय कशाच्या आधारे थाटल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद मुख्यालयातील पहिल्या मजल्यावर ही खोली आहे. ही खोली प्रत्यक्षात आरोग्य पतपेढीसाठी आरक्षित आहे.कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यापासून येथे आरोग्य पतपेढी आणि नियंत्रण कक्षाचे काम सुरू करण्यात आले होते. सुरवातीला संबंधित मंत्र्यांचा खासगी सचिव येथे बसून कामकाज करत असे. पुढे येथून आरोग्य पतपेढी अन्यत्र हलवून दारावर चक्क संबंधित मंत्र्यांच्या पदाचा आणि स्वतःच्या पदाचा नावासह उल्लेख असलेला फलक लावल्याचे निदर्शनास आले. झेडपीच्याच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंत्र्यालाखूष करण्यासाठी ही खोली तोंडी आदेशाद्वारे दिली होती. मात्र हे प्रकरण अंगलट येत असल्याचे निदर्शनास येताच, हा फलक काढून टाकण्यात आल्याचीचर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात करण्यात येत आहे.
याबाबत एका जिल्हा परिषद सदस्याने याबाबत तक्रार केल्यानंतर, तातडीने संबंधित खोलीची पाहणी करण्यासाठी कर्मचारी पाठवला. पात्र तेथे खासगीव्यक्तीच्या नावाचा फलक आढळून आला नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.