पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाला अग्रक्रम :  नवलकिशोर राम 

भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येईल. यात शेतकऱ्यांना मान्य असा प्रस्तावच घेतला जाईल. त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी मोबदला ठरविताना घेण्यात येईल.

ठळक मुद्देसात दिवसांत शेतकऱ्यांना देणार मोबदल्याचा प्रस्तावभूसंपादनामुळे ११८ कुटुंबांची घरे बाधित होणार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारती प्रमाणे स्वच्छ आणि सुंदर प्रशासनावर भरप्रत्येक नागरिकाला भेट देणार, नागरिकांसाठी तक्रार 

पुणे : पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाला अग्रक्रम देण्यात येणार असून येत्या सात दिवसांत शेतकºयांना मोबदल्याचे पर्याय दिले जातील. त्यानंतरच त्यांची संमती घेतली जाईल. शेतकऱ्यांना मान्य होईल अशा प्रस्तावावरच विचार होईल, असे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 
निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यावेळी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी राम म्हणाले, शहराच्या मानाने पुण्यात योग्य विमानतळ नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून पुणे विमानतळाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या प्रश्नाला प्राध्यान्यक्रम देण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी जवळपास तेवीसशे हेक्टर जमीन संपादित करावयाची आहे. भविष्यातील मागणीनुसार आणखी जमीन लागण्याची शक्यता आहे. भूसंपादनामुळे ११८ कुटुंबांची घरे बाधित होणार आहेत. प्रकल्प बाधितांना मोबदला देण्यासाठी २०१३चा कायदा आणि २०१५ चा अध्यादेश समोर ठेऊन विचार करण्यात येणार आहे. कायद्यानुसार दर निश्चिती करणे अथवा अध्यादेशानुसार थेट जमीन खरेदी करणे आणि पुनर्वसन असे पर्याय आहेत. 
शेतकऱ्यांना आपल्याला काय मिळणार हे समजायला हवे. त्यासाठी येत्या ७ ते आठ दिवसांत मोबदल्याचे पर्याय त्यांच्यासमोर ठेवण्यात येतील. त्यानंतरच भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येईल. यात त्यांना मान्य असा प्रस्तावच घेतला जाईल. त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी मोबदला ठरविताना घेण्यात येईल. त्याबाबत एप्रिल अखेरीस महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेण्यात येण्यात येईल. पुढील वर्षी एप्रिल महिन्यापर्यंत भूसंपादन प्रक्रियेतील अनेक प्रश्न मार्गी लागतील, असे राम म्हणाले. 
राष्ट्रीय महामार्गासाठी भूसंपादन, पाणी वाटप नियोजन, सात-बारा संगणकीकरण, जलयुक्त शिवार या कामांवर विशेष भर दिला जाईल. जिल्ह्यात जमिनीच्या नोंदणीची सुमारे १४ लाख प्रकरणे आहेत. या सर्वांचे संगणकीकरण करणे आव्हान आहे. त्यात हवेली तालुक्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी लवकर तोडगा काढला जाईल.