जिल्ह्याच्या १० वर्षांचे ‘व्हिजन’ नीती आयोगाकडे सादर

राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे पुढील १० वर्षांचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ करण्याच्या सूचना नीती आयोगाने केल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे पुढील १० वर्षांचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ करण्याच्या सूचना नीती आयोगाने केल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीचे हे आराखडे नीती आयोगाकडे सादर करण्यात आल्याचे ग्रामपंचायत विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील १ हजार ४०७ ग्रामपंचायती असून त्याचे हे व्हिजन डॉक्युमेंट पाठविण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार नीती आयोगाने हे आराखडे मागविले होते.
दहा वर्षांचे हे विकास आराखडे केले असून त्यात तीन वर्षांचा कृती आराखडा आणि सात वर्षांचा रणनीती आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये ६९७ ग्रामंपचायतींनी शिक्षणासाठी, आरोग्य व स्वच्छतेसाठी ३४१ ग्रामपंचायतींनी, पायाभूत सुविधांसाठी १८९ ग्रामपंचायतींनी, रोजगारासाठी १४४ ग्रामपंचायतींनी व इतर ३५ ग्रामपंचायतींनी इतर बाबींसाठी ठराव केला आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये शाळा नाहीत. विद्यार्थ्यांना पाच ते दहा किमी शिक्षणासाठी जावे लागते. यामुळे ग्रामपंचायतीने शिक्षणाला पहिले स्थान देण्यात आले आहे. या प्रमाणात अद्याप गावातील कचरा गावामध्ये जिरवण्याची सुविधा नाही. यामुळे गावातील मोकळ्या जागेमध्ये कचरा साचतो. गावकऱ्यांना स्वच्छ पाणी मिळत नसल्याने कचरा आणि पाण्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. गावापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र लांब असते. त्यामुळे उपचार मिळेपर्यंत अनेकांना जीव गमवावा लागतो. अशा विविध कारणांमुळे ग्रामपंचायतींनी आरोग्य-स्वच्छतेला दुसरे स्थान दिले आहे. पायाभूत सुविधा, रोजगार सुविधेला अनुक्रमे तृतीय, चतुर्थ स्थान दिले़