मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेले अधिकार कोरोनाकाळापुरतेच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : जिल्हा परिषद स्थायी समिती आणि जिल्हा परिषद यांना असलेले अनुक्रमे ३० लाख रुपये आणि ५० लाख रुपये खर्चाच्या मर्यादेचे अधिकार काढून केवळ खर्चासाठी हे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्याच्या या निर्णयावर ग्रामीण विकास विभागाने अवघ्या २४ तासांत शुद्धिपत्रक काढून केवळ आणि केवळ कोरोनाविषयक खरेदीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना राहतील, असे शासनाकडून शुक्रवारी स्पष्ट करण्यात आले.

राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाने जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकामे विकास योजना यांच्याशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा कंत्राटे स्वीकारण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेताना दुसरीकडे जिल्हा परिषद आणि स्थायी समित्या यांचे आर्थिक अधिकार काढून घेतले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या पेक्षाही स्थायी समिती दुबळी झाली होती. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. ग्रामीण विकास विभागाने या शुद्धिपत्रक काढून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार केवळ कोरोना विषय बाबींच्या खरेदीपुरतेच मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या आदेशातील स्पष्टता समोर आली.