पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीला पुन्हा खो

बाजार समितीच्या निवडणुका आता पुन्हा जुन्या पध्दतीनुसार म्हणजे विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सद्सय निवडून करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार अखेर रद्द करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णयअद्याप निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहिर झाला नसला तरी मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरु निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी २०१७ मध्ये केलेली सुधारणा रद्द

पुणे : राज्यातील तत्कालीन भाजप-सेना सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत शेतकरी आणि शेतीमाल उत्पादकांना मतदानाचा दिलेला अधिकार बुधवारी (दि.२२) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बाजार समितीच्या निवडणुका आता पुन्हा जुन्या पध्दतीनुसार म्हणजे विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सद्सय निवडून करण्यात येणार आहे. यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीची सुरु केलेली प्रक्रिया थांबविण्यात येणार आहे. यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीला पुन्हा एकदा खो बसला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अद्याप निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहिर झाला नसला तरी मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. यासाठी आवश्यक असलेले गण निश्चित व गणांचे आरक्षण जाहिर केले आहे. त्यानंतर प्रत्येक गणनिहाय मतदार निश्चित करुन १२ फेब्रुवारी रोजी प्रारुप मतदार यादी जाहिर करणार आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी बाजार समितीच्या निवडणूक कायद्यात बदल केला तर ही निवडणूक प्रक्रिया थांबणे शक्य आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी शेतीमाल उत्पादकांना असणारा मताधिकार रद्द करून तो पुन्हा पूर्वीप्रमाणे विविध कार्यकारी सोसायटी यांच्या सदस्य मंडळांना मतदार म्हणून अधिकार देणारा वटहुकूम किंवा शासन निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इच्छुकांनी अजित पवार यांच्याकडे आग्रह धरला होता. अखेर बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला अपेक्षित असाच निर्णय घेतला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी २०१७ मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास व त्या दृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पाडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.