प्लाझ्मा बॅगचा वापर नातेवाईक व मित्रमंडळींसाठी व्हावा म्हणून राजकीय नेत्यांचे प्रशासनावर दबावतंत्र

धक्कादायक! ६० टक्केहून अधिक प्लाझ्मा बॅग खासगी रुग्णालयाला; उर्वरित ३० ते ४० टक्के बॅगचा वापर वायसीएम आणि महापालिकेच्या रुग्णालयातील रुग्णांसाठी..

ठळक मुद्देवायसीएम रुग्णालयावर ताण :  खासगी हॉस्पीटलमधील रुग्णांसाठी सर्वाधिक मागणी  

तेजस टवलारकर- पिंपरी : शहरातील कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत आहे. कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांवर उपचारासाठी वायसीएम रक्तपेढीत दररोज जवळपास २० ते २५ प्लाझ्मा बॅग तयार होतात. मात्र, प्लाझ्मा बॅग खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या राजकीय नेत्यांचे नातेवाईक व मित्रमंडळींसाठी वापर करण्यात यावा, अशी शिफारस करून प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे वायसीएममधील ६० टक्केहून अधिक प्लाझ्मा बॅग या खासगी रुग्णालयाला पुरविल्या जात आहेत. उर्वरित ३० ते ४० टक्के बॅगचा वापर वायसीएम आणि महापालिकेच्या इतर रुग्णालयातील रुग्णांसाठी केला जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.     कोरोना रुग्णांसाठी प्लाझ्मा थेरपीला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे वायसीएम रुग्णालयातील प्लाझ्मा बॅगला पिंपरी-चिंचवडसह पुणे शहरातील खासगी रुग्णालयांकडून मागणी आहे.   शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार वायसीएम रक्तपेढीकडून एका प्लाझ्मा बॅगसाठी नाममात्र ४०० रुपये घेतले जातात. प्लाझ्मा तयार करण्यासाठी जी प्रक्रिया केली जाते, त्यासाठी हे पैसे घेतले जातात. मात्र, खासगी रुग्णालयाकडून प्लाझ्मा थेरपीसाठी किती शुल्क आकारणी केली जाते, यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसत आहे.   खासगी रुग्णालयात भरती असलेल्या रुग्णांसाठी नातेवाईक  वायसीएम रक्तपेढीतून प्लाझ्मा घेऊन जातात. परंतु सुरुवातीला याचे प्रमाण मागणी कमी होती. मात्र, प्लाझ्मा थेरपीमुळे कोरोनाचे रुग्ण बरे होत आहेत. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून प्लाझ्मा बॅगची मागणी वाढली आहे. वाढलेल्या मागणीचा ताण हा वायसीएम रक्तपेढीवर येत आहे. रुग्णांचे नातेवाईक प्लाझ्मा थेरपी करण्याचा आग्रह धरत असल्याचे एका डॉक्टरांनी सांगितले. प्लाझ्मा मिळावा म्हणून काही लोक हे प्लाझ्मा दातेसुद्धा सोबत घेऊन येत आहेत. राजकीय नेते व नगरसेवक यांची  शिफारस, फोन  किंवा ओळख सांगूनसुद्धा प्लाझ्मा मिळविण्यासाठी धडपड केली जात आहे. वेळ प्रसंगी प्रशासनावर राजकीय दबाव आणून प्लाझ्मा बॅग मिळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, त्याविषयी आरोग्य विभागाचे अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. -------