क्रीडानिकेतनविषयी धोरण ठरवणार

प्रशासनाची ग्वाही : सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकाची टीका

पुणे : ‘गवंडी किंवा आचाऱ्याकडे काम करणाºया महिलांनाही दरमहा किमान १५ हजार रुपये वेतन असते. बालकांना चांगल्या सवयी लावून शिक्षण देणाºया महिलांना मात्र दरमहा ८ हजार रुपयांवर काम करावे लागत आहे. प्रशासनाला याची काही खंत वाटते किंवा नाही,’ असा सवाल विचारत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. बालवाडी सेविकांबरोबरच क्रीडानिकेतनला क्रीडाशिक्षकच नाहीत, शिक्षण समितीही नियुक्त केली जात नाही अशा अनेक विषयांवरून प्रशासनावर टीका करण्यात आली. अखेरीस या सर्व गोष्टींचे धोरण ठरवून ते सर्वसाधारण सभेत सादर करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने सदस्यांना दिले.

विशाल तांबे यांनी हा विषय उपस्थित केला. अनेक बालवाडी सेविका आता निवृत्त होत आल्या तरीही त्यांच्या वेतनाबाबत निर्णय होत नाही ही खेदाची बाब आहे, असे ते म्हणाले. त्यांच्याकडून बालवाडीमधील मुलांना शिकवण्याशिवाय राष्ट्रीय म्हणून अनेक कामे करून घेतली जातात, त्यांच्या वेतनाचा विषय आल्यावर मात्र दुर्लक्ष केले जाते, असे तांबे म्हणाले. राजश्री शिळीमकर, अश्विनी कदम यांनीही या विषयावर प्रशासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा व या महिलांना वेतनवाढ करावी, रिक्त जागा आहे त्यावर नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली. आनंद रिठे यांनी मुलांच्या भोजनाच्या खर्चाबाबत तो कमी असल्याची टीका केली.

४रघू गौडा यांनी, शाळा आहेत; मात्र मुलांना खेळण्यासाठी मैदानेच नाहीत, असे स्पष्ट केले. शंकर पवार यांनी क्रीडाशिक्षकच नाहीत हे लाजिरवाणे असल्याचे सांगितले. प्रवीण चोरबेले आदींनीही या चर्चेत सहभाग घेतला. सरकारने, न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही शिक्षण समिती स्थापन होत नसल्याबद्दल काही सदस्यांनी टीका केली. महापौर मुक्ता टिळक यांनी प्रशासनाने यावर खुलासा करावा, असा आदेश दिला. अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले-तेली यांनी या सर्वच विषयांबाबत धोरण ठरवून ते सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानंतर या विषयावरची चर्चा थांबली.