पुणे : पालिकेच्यावतीने केल्या जाणाऱ्या विकासकामांना वाहतूक पोलिसांकडून जाणिवपूर्वक अडथळा आणला जात असून आर्थिक हेतूने पोलिसांकडून ठेकेदारांना दमबाजी करण्याचे प्रकार घडत आहेत. विकासकामांकरित आवश्यक असलेला ना हरकत दाखला द्यायलाही तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लावला जात आहे. त्यामुळे विकासावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे पोलिसांचे ना हरकत घेण्याची अट रद्द करुन केवळ माहितीस्तव कळवावे अशी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मुख्यसभेमध्ये केली. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी हा विषय सभेपुढे उपस्थित केला. शहरातील रस्ते कोणाच्या मालकीचे आहेत असा सवाल उपस्थित करीत त्यांनी पोलिसांकडून केल्या जात असलेल्या छळवणुकीबाबत माहिती दिली. वाहतूक पोलिसांकडे परवानगीसाठी अर्ज दिल्यावर पोलीस संबंधित ठेकेदाराला बोलावून घेतात. त्यानंतर त्याच्याकडून निविदा किती रकमेची आहे याबाबत माहिती घेतात. ठेकेदाराचा जबाब लिहून घेतला जातो. ठेकेदार म्हणजे गुन्हेगार आहेत अशी वागणूक दिली जात आहे. तीन ते चार महिने परवानगी देत नसल्याने कामे होत नाहीत. वाहतूक पोलिसांना निविदेच्या रकमांची चौकशी करण्याची आवश्यकता का आहे. त्यामुळे त्यांची परवानगी घेण्याची अट रद्द करुन त्यांना केवळ माहिती देणे आवश्यक करावे अशी मागणी केली. तर शिवसेनेचे गटनेत पृथ्वीराज सुतार म्हणाले, शहरात यामुळे अडचण निर्माण झाली आहे. पालिकेच्या चार ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांची परवानगी आवश्यक आहे का? अंतर्गत रस्ते-गल्ली येथे वाहतूक अडचण येणार नाही अशा ठिकाणी सुद्धा पोलीस अडचणी निर्माण करतात. ना हरकत न मिळाल्याने कामाला विलंब लागतो. अडचणी निर्माण होतात. ड्रेनेज, रस्ते अन्य कामाबाबत हीच तºहा असून दोन वर्षांपासून पोलीस कलव्हर्टच्या कामाला परवानगी देत नाहीत. या गोष्टींची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे.तर, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले शहरातील पुलांचे जेव्हा स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन घेण्यात आले तेव्हा बंडगार्डनचा एक पूल धोकादायक बनला असून त्याचे जॉईन्ट्स बदलावे लागणार असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे. याबाबत वाहतूक पोलीस उपायुक्त यांच्यासह पोलिसांना पत्र दिले आहे. परंतू, अद्यापही परवानगी मिळालेली नाही. ही परवानगी एप्रिल पासून प्रलंबित आहे. वाहतूक उपायुक्त प्रतिसाद देत नाहीत. या कामाची निविदा काढण्यात आल्यानंतर त्याचा कार्यादेशही देण्यात आला आहे. दुरुस्तीचे साहित्यही येऊन पडले आहे. परंतू, वाहतूक उपायुक्त, सहायक आयुक्त आणि निरीक्षकांनी तेथील राज्य शासनाने विकसित केलेले बेट काढा मगच परवानगी देऊ अशी अट घातली आहे. मनसेचे गटनेते वसंत मोरे यांनी वाहतूक पोलीस ना हरकतीबाबत अडचणी निर्माण करतात. आमच्या प्रभागात ठेकेदाराव गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा अंतर्गत रस्ता असून त्याचे आवश्यक काम सुरु आहे. केवळ नगरसेवकाच्या कुटुंबियांशी वाहतूक निरीक्षकांच्या झालेल्या वादातून हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. राडारोडा, कचरा उचलणाऱ्या वाहनांना जॅमर लावले जातात. कात्रजमध्ये अशाच ट्रॅक्टरला जॅमर लावल्याने तीन चार दिवस घाणीचे साम्राज्य झाले होते. यासोबतच अॅड. भैय्यासाहेब जाधव यांनी खराडी, महेंद्र पठारे यांनी रस्त्यांच्या मालकीबाबत तसेच गफूर पठाण यांनी कोंढव्यातील ड्रेनेज लाईन संदर्भात पोलिसांनी केलेल्या अडवणुकीचा पाढा वाचला. विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे म्हणाले, पोलिसांच्या अडवणुकीचा नेहमी प्रत्यय येतो. पोलीस ठेकेदार, पालिका अधिकारी यांना त्रास देतात. प्रशासनाने काम सुरु करण्यापुर्वी पोलिसांना कळवाव जेणेकरुन ते विनाकारण त्रास देणार नाहीत. पोलिसांमुळे कामांना वेळ लागला तर अंदाजपत्रकातील तरतूद वाया जाईल. वाहतूक पोलीस वाहतूक नियमन आणि नियोजन सोडून भलतीच कामे करतात. पालिकेने पुरविलेल्या वॉर्डन्सनाही भलतीच कामे सांगितली जातात. विकासकामांमध्ये पोलिसांचा अडथळा होता कामा नये. पोलिसांनी प्रशासनाला विचारावे. ठेकेदाराकडे विचारणा करण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला.
‘देणे-घेणे’ झाल्यावर पोलीस कशा काय परवानग्या देतात?त्यावर महापौर मुरलीधर मोहोळ म्हणाले सर्व लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि ठेकेदारांना पोलिसांचा होत असलेला त्रास गंभीर आहे. याबाबत सर्वांच्याच भावना तीव्र आहेत. नगरसेवकांचा विकासकामे व्हावीत असा उद्देश आहे. याबाबत आयुक्त सौरभ राव यांनी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा करुन निर्णय घ्यावा. यासंदर्भात बैठक घ्यावी. पोलिसांचे ना हरकत घेण्याची आवश्यकता नाही. केवळ त्यांना कामाची माहिती कळवावी. याबाबत त्वरीत पोलीस आयुक्तांशी बोलून पालिकेच्या कामांना अडथळा होऊ नये अशी दक्षता घेण्याचे आदेश महापौरांनी आयुक्तांना दिले. तसेच याबाबतचे परिपत्रक तात्काळ काढण्याचेही आदेश दिले.