PMRDA चा डीपी महिनाभरात अंतिम? प्राधिकरण सभेची तारीख ठरणार येत्या १० दिवसांत
By नितीन चौधरी | Published: December 25, 2023 06:57 PM2023-12-25T18:57:14+5:302023-12-25T18:57:54+5:30
येत्या दहा दिवसांत प्राधिकरण सभेची बैठक निश्चित होणार असून त्यानंतर विकास आराखड्याच्या मान्यतेची प्रक्रिया वेगाने होण्याची शक्यता आहे.....
PMRDA चा डीपी महिनाभरात अंतिम? प्राधिकरण सभेची तारीख ठरणार येत्या १० दिवसांत
पुणे :पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रस्तावित व बहुचर्चित विकास आराखडा तयार असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्राधिकरण सभेमध्ये त्याचे सादरीकरण झाल्यानंतर त्याला मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे. येत्या दहा दिवसांत प्राधिकरण सभेची बैठक निश्चित होणार असून त्यानंतर विकास आराखड्याच्या मान्यतेची प्रक्रिया वेगाने होण्याची शक्यता आहे.
पुणे व पिंपरी महापालिका क्षेत्राबाहेर वाढलेल्या पुणे परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर या परिसराचा स्वतंत्र विकास आराखडा करण्याचे ठरले. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या विकास आराखड्याकडे परिसरातील नागरिकांचे डोळे लागून आहेत. यासंदर्भात डिसेंबरअखेर हा विकास आराखडा राज्य सरकारला सादर होऊन त्याला मान्यता मिळण्याची अपेक्षा होती. त्यानुसार पाच डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील प्राधिकरण सभेस हा विकास आराखडा सादर केला जाणार होता. मात्र, हिवाळी अधिवेशन त्याच काळात असल्याने ही बैठक होऊ शकली नाही. त्यामुळे आराखड्याची मान्यता आणखी पुढे ढकलण्यात आली. मात्र, येत्या दहा दिवसांत प्राधिकरण सभेची बैठक होण्याची शक्यता असून त्या संदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पीएमआरडीएला निश्चित तारीख कळवली जाणार आहे.
यापूर्वी तांत्रिक समितीने विकास आराखड्यावर आलेल्या आक्षेपांबाबत सुनावणी घेतली. त्यानंतर या समितीने केेलेल्या सूचनांचा या विकास आराखड्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. प्राधिकरण सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर हा आराखडा नियोजन समितीला सादर केला जाईल. नियोजन समितीच्या मान्यतेनंतर आराखडा पुन्हा राज्य सरकारच्या अर्थात मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात येणार आहे.
या मान्यतेनंतर पीएमआरडीए क्षेत्रात विविध आरक्षणे, निवासी, अनिवासी तसेच औद्योगिक विभाग ठरविले जाणार आहेत. त्यानुसार वेगवेगळ्या विभागांकडून जागेची मागणी आल्यास त्यानुसार भूसंपादनाचे काम केले जाणार आहे. यातून रस्ते, क्रीडांगणे, रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था अशी आरक्षणे निर्माण केली जाणार आहेत. विकास आराखडा पूर्ण झाल्यामुळे रखडलेले विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.
विकास आराखड्याच्या सादरीकरणासाठी पाच डिसेंबरची तारीख मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली होती. मात्र, हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करून विकास आराखडा नियोजन समिती व राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल.
- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए