पुणे :पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (Pune Metropolitan Region Development Authority) हद्दीतील फक्त निवासी झोनमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुमारे ८४२ पेक्षा अधिक गावांचा समावेश होतो. २ मार्च २०२२ पासून प्राधिकरणाने नागरिकांकडून बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज मागविले आहेत. मात्र, मागील ५३ दिवसांपासून गुंठेवारी पद्धतीने विकसित झालेली बांधकामे नियमित करण्यासाठी केवळ १० अर्ज प्राधिकरणाकडे आले आहेत. येत्या ३१ मे पर्यंत मुदत असल्याने नागरिकांना नियमितकरणासाठी पीएमआरडीएकडून आवाहन करण्यात येत आहे.
राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनयम २००१ मध्ये अलिकडेच सुधारणा केल्या आहेत. पीएमआरडीएने त्यामुळे आपल्या कार्यक्षेत्रातील गुंठेवारीत झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे. आता ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याची परवानगी दिली आहे. नोंदणीकृत वास्तुविशारद किंवा नोंदणीकृत स्थापत्य अभियंतामार्फत अर्ज दाखल करावे लागणार आहे.
अनधिकृत बांधकामधारकांनी यासाठी सातबारा उतारा, स्ट्रक्‍चरल इंजिनिअरकडून स्थैर्य प्रमाणपत्र दाखला (स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट) तसेच ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीचे बांधकाम असल्याबाबतचा गुगल नकाशा व तसेच इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहे. आकुर्डी येथील पीएमआरडीएच्या कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
२३ गावातून एकही अर्ज नाही
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. या २३ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. पालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसह अन्य कोणत्याही गावांमधून बांधकाम नियमितीकरणासाठी अर्ज आलेला नाही, अशी माहिती प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.